राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ज्या प्रकारे आपण आपल्या मुलाला आदित्य ठाकरे यांना मंत्री केलंत तसेच आता बहुजनांच्या मुलांच्या शासकीय सेवेत नियुक्त्या करा, अशी मागणी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. महाराष्ट्रात खुल्या वर्गातील आणि इतर वर्गातील युवकांना निकाल लागूनही शासकीय सेवेत नियुक्त करण्यात आले नाही. मराठा आरक्षणाच्या निकालामुळे या युवकांना अद्याप सेवेत घेण्यात आले नाही. परंतु नियुक्या मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार असूनही सरकार टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी लवकरात लवकर या नियुक्त्या कराव्या अन्यथा या बहुजन बांधवांना सोबत घेऊन आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा पडळकर यांनी दिला आहे.
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित बहुजन बांधवांच्या नियुक्त्यांची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले, ही वेदनादायी बाब आहे.यामुळे कधीही भरून न निघणारी जखम मराठा समाजाला झाली आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने सरकारी भरती प्रक्रिया, शिक्षण क्षेत्रातील प्रवेश प्रक्रीया यात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मराठा समाजातील तरूणांसोबतच आता इतर समाजातील इतर मागास वर्गीय, भटके विमुक्त, अनुसुचीत जाती व जमाती (OBC,vj,NT,SC,ST) प्रवर्गातील युवकांच्याही आयुष्याशी खेळ सुरू आहे. मी आपले लक्ष वेधून घेऊ इच्छीतो की, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये जो आक्रोश आहे, तशीच अवस्था इतर मागास वर्गीय, भटके विमुक्त, अनुसुचीत जाती व जमाती मधील विद्यार्थ्यांची आहे.
मा.मु. उद्धवजी ज्याप्रमाणे आपण #मुख्यमंत्री पद स्वीकारल्यानंतर लगेचच आपल्या पाल्याला श्री आदित्य #मंत्रीपदी नियुक्ती दिली, त्याचं तत्परतेनं #बहुजन बांधवांनाही नियुक्त्या द्याव्यात आणि ही बाब तुमच्याच अधिकारातली.. उगा आता पंतप्रधानांना हात जोडू नका.#MarathaReservation #MPSC pic.twitter.com/pu5fgSK4mq
— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) May 9, 2021
आपल्या युती सरकारनं डिसेंबर २०१८ ला ४१३ अधिकाऱ्यांची मेगा भरती जाहीर केली. गेला पाच सात वर्षातील सर्वात मोठी भरती होती. जुलै २०१९ पर्यंत परिक्षा पार पडल्या, जून २०२० ला निकाल लागला, आता राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आहे आणि आपण मुख्यमंत्री आहात. तरी निकाल लागून वर्ष होत आलं, पण अजूनही उत्तीर्ण युवकांना नियुक्ती पत्र भेटलेलं नाही. आपल्या आघाडी सरकारला फडणवीस सरकारनं दिलेलं मराठा आरक्षण टिकवता न आल्यामुळं SEBC प्रवर्गातून उत्तीर्ण झालेल्या ४८ जागांचं काय करायचं? तसेच या युवकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातून ७६ विद्यार्थीही उतीर्ण झाले आहेत. त्यात मराठा समाजाचेही युवक आहेत! हे प्रश्न आहेतच, पण त्यासोबतंच महत्वाचे म्हणजे ओबीसी, एनटी, एसटी आणि एससी प्रवर्गातून उत्तीर्ण झालेल्या तब्बल ३६५ युवकांच्या नियुक्त्या या सरकारनं का रोखल्यात? त्यांना या नियुक्त्या मिळणं हा त्यांचा घटनात्मक ७ अधिकार नाही का? कुणाला घाबरून हे सरकार टोलवाटालवी करतंय? याचं उत्तर आपणाला द्यावं लागेल.
महाविकास आघाडी सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे व दिरंगाईमुळे मराठा समाजाबरोबरच इतर मागास वर्गीय व अनुसुचीत जाती जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना फटका बसतोय. व समाजा-समाजात तेढ वाढत आहे. आपण त्वरित निर्णय न घेतल्यास या परिस्थितीचा उद्रेक होईल. असे घडल्यास हे महाविकास आघाडी सरकारचेच पाप असेल. ज्याप्रमाणे आपण मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्वरित, आपले पाल्य आदित्य ठाकरे ह्यांना मंत्रीपदी नियुक्ती दिली, त्याच तत्परतेने आपण महाराष्ट्रातील बहुजन युवकांचे पालकत्व स्वीकारून यांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न त्वरित मार्गी लावावा ही अपेक्षा. मी आपणांस सांगू इच्छीतो की, सदरं नियुक्त्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून आपल्याच अधिकारात आहेत. त्यासाठी आपणांस प्रधान मंत्री व राष्ट्रपती ह्यांना हात जोडून विनंती करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. म्हणून मी विनंती करतो की, नियुक्त्यांचा प्रश्न त्वरित मार्गी लावावा अन्यथा मी माझ्या बहुजन बांधवांना सोबत घेऊन माझ्या पद्धतीने आंदोलन करण्यात येईल असे भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे.
