स्पेक्ट्रम, विविध चार्जेस, मान्यता आणि अखंड सेवेचं आव्हान कायम असलेल्या दूरसंचार क्षेत्राला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोठा दिलासा दिला. विशेष म्हणजे या क्षेत्रात काही अटींसह १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीचीही घोषणा करण्यात आली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. वोडाफोन-आयडियासारख्या कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे. या कंपनींवर हजारो कोटींचं कर्ज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत एफडीआय अर्थात थेट परदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली. या बैठकीत ९ महत्त्वाच्या सुधारणांना मंजूरी देण्यात आली. याशिवाय स्पेक्ट्रम युजेस चार्जेसबाबतही दिलासा देण्यात आला.
थकबाकी परतफेडीसाठी पुरेसा वेळ देणं, स्पेक्ट्रम युजर चार्जेसमध्ये कपात करणं इ. तरतुदींचा अंतर्भाव आहे. यामुळे दूरसंचार क्षेत्रात सुधारणा होऊ शकतील. मंत्रिमंडळाने दूरसंचार कंपन्यांना थकबाकी परतफेडीसाठी चार वर्षांची मुदत दिली. या कालावधीत कंपन्या व्याजाची परतफेड करतील. दरम्यान, स्पेक्ट्रमच्या लिलावाची प्रक्रिया चालू वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीत होईल.
संरचनात्मक सुधारणा
- समायोजित सकल महसुलाचे सुसूत्रीकरण: संभाव्य पातळीवरील बिगर-दूरसंचार महसूल समायोजित सकल महसुलाच्या व्याख्येतून वगळण्यात येईल
- बँक हमी सुसूत्रित केल्या जातील: परवाना शुल्क आणि इतर तत्सम शुल्कांसाठी बँक हमीच्या अटींमध्ये मोठी (८० टक्के) कपात. देशातील विविध परवाना क्षेत्र विभागांतील बहुविध बँक हमींसाठी कोणतीही विशेष अट नाही. त्याऐवजी, एकच बँक हमी पुरेशी असेल.
- व्याज दरांचे सुसूत्रीकरण/दंड रद्द केला: १ ऑक्टोबर २०२१ पासून परवाना शुल्क/ स्पेक्ट्रम वापर शुल्क यांच्या विलंबित भरण्यावर भारतीय स्टेट बँकेचे एमसीएलआर अधिक ४ टकक्यांऐवजी एमसीएलआर अधिक २ टक्के व्याज भरावे लागेल. हे व्याज मासिक चक्रवाढ तत्वाऐवजी वार्षिक चक्रवाढ दराने मोजले जाईल. तसेच दंड आणि दंडावरचे व्याज रद्द करण्यात आले आहे.
- यापुढे होणाऱ्या लिलाव प्रक्रियांमध्ये हप्त्याचा भरणा सुरक्षित करण्यासाठी कोणतीही बँक हमी आवश्यक असणार नाही. आता हे क्षेत्र अधिक परिपक्व झाले असून गेल्या काळातील बँक हमी मागण्याची पद्धत आता गरजेची राहिलेली नाही.
- स्पेक्ट्रमचा कालखंड: भविष्यातील लिलावांमध्ये, स्पेक्ट्रमचा कालखंड 20 वर्षांवरून वाढवून 30 वर्षे करण्यात आला आहे.
- भविष्यात होणाऱ्या लिलावांमध्ये स्पेक्ट्रम ताब्यात घेतल्याच्या 10 वर्षांनंतर तो परत करण्यास परवानगी.
- स्पेक्ट्रमच्या भविष्यातील लिलावांमध्ये जे स्पेक्ट्रम विकत घेतील त्यांना स्पेक्ट्रम वापर शुल्क भरावे लागणार नाही.
- भागीदारीत स्पेक्ट्रमचा वापर करण्याला प्रोत्साहन – भागीदारीतील स्पेक्ट्रमवर असलेले 0.5% स्पेक्ट्रम वापर शुल्क रद्द
- गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, स्वयंचलित मार्गाने दूरसंचार क्षेत्रात 100% थेट परदेशी गुंतवणुक करण्याला मान्यता
