राज्य सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी १४ मार्च ते २० मार्च संप पुकारला होता. जुन्या पेन्शन योजनेसाठीचा हा संप सात दिवसांनी मागे घेण्यात आला. या संप काळात हे कर्मचारी कामावर गैरहजर असले तरी त्यांची या काळातील सेवा खंडित न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही सात दिवसांची रजा असाधारण रजा म्हणून गृहीत धरण्यात आली असूनसंपकरी कर्मचाऱ्यांचा काळातील त्यांचा पगारही कापला जाणार नाही.
याविषयीचा शासन निर्णय मंगळवारी सामान्य प्रशासन विभागाकडून जारी करण्यात आला. ब, क आणि ड वर्गातील सुमारे १४ लाख कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला होता. संप मागे घेण्याची बोलणी करताना संप काळातील गैरहजेरी रजेत परावर्तीत करण्यात येईल, अशी ग्वाही प्रशासनाने दिली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडीत होण्यापासून वाचली असून संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
दरम्यान, संपकाळात जितके दिवस कर्मचारी गैरहजर राहिले आहेत, तितक्या दिवसांची कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात होणार नाही तसेच सेवा सुद्धा खंडीत होणार नाही. याशिवाय सेवा पुस्तकात कुठेही लाल शेरा येणार नाही, अशी माहिती बृहन्मुंबई सरकारी कर्मचारी संघटनेचे नेते मिलिंद सरदेशमुख यांनी दिली.
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यात यावी, यासाठी राज्यातील तब्बल १८ लाख सरकारी कर्मचारी यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. यामुळे राज्यातील सरकारी कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळाला. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीमध्ये अखेर बैठक पार पाडली आणि सदर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी करण्यात येणारा संप कर्मचाऱ्यांकडून मागे घेण्यात आला.
तर, जोपर्यंत सरकार जुन्या पेन्शन योजनेविषयी काही निर्णय घेत नाही तोपर्यंत संप सुरू राहणार, अशी भूमिका राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून घेण्यात आली होती. संप काळात रुग्णालयांमध्ये तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नसल्याने स्वच्छतेचे तीन तेरा वाजले होते. तसेच अनेक शस्त्रक्रिया देखील रखडल्या होत्या. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा फटका शाळा, कॉलेजांतील नियमित वर्गांना बसू लागला होता.
हेही वाचा – अदानींवर प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे भाजपनं षडयंत्र रचलं, पृथ्वीराज चव्हाणांचं मोठं वक्तव्य
