राज्यात ५ लाख कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून देखाील मेगा भरती करत आहात. आधी राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांना कायमस्वरुपी करा मगच मेगा भरती घ्या अशी लेखी मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
कंत्राटी कर्मचारी यांना न्याय द्यावा
संपूर्ण राज्यात ५ लाख कंत्राटी कर्मचारी आज मंत्रालय ते ग्रामपंचायत पर्यंत सर्व विभागात काम करत आहे. त्यात मंत्रालय आस्थापना, आयुक्तालय, संचालनालय, महामंडळे, स्थानिक स्वायत्त संस्था यांमध्ये अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने चोख काम करत आहे. वर्षानुवर्षे त्यांना कामाचा अनुभव सुद्धा आला आहे. जर हेच कंत्राटी कर्मचारी कायमस्वरुपी केले तर त्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण द्यावे लागणार नाही. त्यामुळे राज्य शासनाचा वेळ आणि पैसा वाचेल. राज्यांत अनेक ठिकाणी कंत्राटी कर्मचारी यांना कामावरून काढून टाकले जात आहे. शासन एजन्सी निश्चित करून कर्मचारी नेमणेत येत आहेत. या कर्मचारी यांची पिळवणूक होत आहेत. राज्यातील विविध विभागात रिक्त पदे आहेत. याचे समकक्ष पदावर कंत्राटी कर्मचारी यांची कायमस्वरूपी नेमणूक करण्यात यावी. या मागणीसाठी बाबत ठोस निर्णय
शासनाने घ्यावा आणि कंत्राटी कर्मचारी यांना न्याय द्यावा.
राज्यात समान काम समान वेतनाबरोबरच सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम करा. जर मध्यप्रदेश सरकार निर्णय घेऊ शकते तर महाराष्ट्र शासनाने नवीन भरती न करता राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम करावे. अशी संघटनेची मागणी आहे. राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करीत नाहीत तो पर्यंत आपला लढा सुरूच ठेवणार असलेचे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
आमच्या वर आता अटीतटीची वेळ आली आहे. आता आंदोलन केले तर सरकार काहीतरी गाजर देऊन आम्हाला शांत करेल. पण निर्णय काही होणार नाही म्हणून जर कंत्राटी कर्मचारी यांना मेगा भरतीच्या आधी कायमस्वरुपी केले नाही तर आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल करू! राज्यातील सर्व शासकीय कंत्राटी कर्मचारी यांना शासकीय नोकरीत सामावून घेतल्याशिवाय शासकीय पदांची भरती करू नये. अन्यथा उच्च न्यायालयात याचीका दाखल करण्यात येईल. राज्यातील ५ लाख कंत्राटी कर्मचारी गेले १५ वर्षांपासून अल्प मानधनावर काम करीत आहेत. त्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काम करीत असलेले कर्मचारी यांना प्रथम शासनाने प्राधान्य देणेत यावे. यासाठी यापुढे बौध्दिक लढा उभारणेत येत आहे. – मुकुंद जाधव, महासंघाचे अध्यक्ष
वाचा – अडीच लाख रिक्त जागा भरती केवळ ३६ हजार?
