राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासाठी कायद्याच्या मसुद्याला मंजूरी देण्यात आली. हे विधेयक सोमवारी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. परंतु विधेयक संमत होण्याच्या आधीच या विधेयकाला कडाडून विरोध होऊ लागला आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या नियमात दुरुस्ती विधेयकाचा कॅबिनेट निर्णय राज्यमंत्री मंडळाने घेतला आहे. या विधेयकानुसार राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार हे राज्य सरकारकडे येणार आहेत, त्यामुळे प्रामुख्याने वार्ड रचना आणि सीमांकन निश्चिती करणे राज्य सरकारला शक्य होणार आहे. परंतु अशा पद्धतीचे विधेयक राज्यशासनाने आणले तर हे असंविधानिक ठरेल आणि सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान देण्यात येईल, असा इशारा माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी दिला आहे. शासनाच्या असंविधानिक कृतीचा फटका ओबीसींना बसेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करून निवडणूकीला वेळ मागून घ्यावा असे मत त्यांनी मांडले.
मध्य प्रदेशातही ओबीसींच्या आरक्षणाला ब्रेक
ओबीसी आरक्षणाचा मध्यप्रदेश पॅटर्न राज्य सरकारने राबविण्याचे जाहीर केले आहे परंतु मध्य प्रदेशची परिस्थिती वेगळी नाही. तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका थांबविण्यात आल्या असून इंप्रिंकल डेटासाठी स्वतंत्र अयोग नेमला आहे. त्या आयोगाचे अहवाल येत्या महिन्यात अपेक्षित आहे, त्यामुळे मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसींचे आरक्षण थांबले आहे.
निवडणूक वेळेतच होणे गरजेची
भारतीय संविधानाने निवडणूक आयोगाला निवडणूक विषयक काही जबाबदारी,कर्तव्य आणि अधिकार बहाल केलेले आहेत. ते यासाठी स्वतंत्र आणि निपक्ष आणि वेळेवर निवडणूका घेणे हे राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे आणि संविधानिक अधिकार सुद्धा आहेत. हे अधिकार कायदा करून काढून घेणे म्हणजेच संविधानाची पायमल्ली करणे असे होईल, असेही राठोड म्हणाले.
मविआने पुनर्विचार याचिका करणे गरजेचे
मध्य प्रदेशने इंप्रिंकल डेटासाठी स्वातंत्र आणि तज्ञांचा अयोग नेमला आहे, तसे मात्र महाराष्ट्रात झालेले नाही. विधेयक आणून असंविधानिक काम करण्यापेक्षा राज्य सरकारने स्वतंत्र आणि तज्ञांचा नवीन अायोग नेमावा आणि त्यांना दोन महिन्याचा अवधी द्यावा दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका सादर करून निवडणुकांकरिता वेळ मागून घ्यावा, अशीही मागणी राठोड यांनी केली आहे.
ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकारने काढलेल्या वटहुकूमाला आधीच स्थगिती देण्यात आली आहे. स्थगिती दिलेल्या वटहुकूमावर राज्यपालाने सही केली म्हणून त्याचा उदो-उदो करण्यात आला आणि ओबीसींच्या मंत्र्यांनी राज्यपालांचे आभारदेखील मानले. तर या कायद्याचे पुढे काय झाले यावर कोणीही चर्चा करत नाही, असाही सवाल त्यांनी केला.
हेही वाचा – देशातील सरकारला तरुणांच्या सामर्थ्यावर विश्वास; पुण्यात सिम्बॉयसिस आरोग्य धामचे पीएम मोदींच्या हस्ते उद्घाटन
