महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर येत्या 10 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मागील 14 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत हे प्रकरण 5 सदस्यीय खंडपीठाकडून 7 सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात यावे, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाला लेखी स्वरूपात आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार ठाकरे गटाकडून लेखी स्वरुपात आपली मागणी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण 5 सदस्यीय खंडपीठाकडे राहणार की 7 सदस्यीय खंडपीठाकडे जाणार, यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. (Hearing 7 member constitutional bench Thackeray group filed a written petition in the Supreme Court)
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 16 अपात्र आमदार, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, व्हीप कोणाचा लागू होणार? शिवसेना कुणाची? अशा विविध कायदेशीर पेचावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी नबाम रेबिया विरुद्ध विधानसभा उपाध्यक्ष या 2016 मधील खटल्याचा संदर्भ देत हे प्रकरण 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. यावर सविस्तर आणि रितसर लेखी मागणी करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. या मुद्यावर युक्तिवाद केला जाऊ शकतो, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले होते. खंडपीठानेही या मुद्यावर आधी सुनावणी घेण्याची तयारी दाखवली होती. त्यानुसार ठाकरे गटाकडून आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यावर पुढील सुनावणीत युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे.
या 5 न्यायमूर्तींचा समावेश
सत्तासंघार्षावरील जवळपास 11 मुद्यांवर 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या.एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. नरसिंहा यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – रोहित पवार करणार महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे नेतृत्व; अध्यक्षपदी निवड
