मुंबई –केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी जुहूमधील अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करावे यासाठी कालका रिअर इस्टेट कंपनी मार्फत याचिका केली होती. या याचिकेवर आज कोर्टाने राणेंच्या जुहूमधील अधीश या 7 मजली बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित होऊ शकत नाही, असे म्हणत कालका रिअर इस्टेट कंपनीची याचिका फेटाळली. यावेळी कोर्टाने रिअल इस्टेट कंपनीला बेकायदा बांधकाम नियमित होण्यासाठी पुन्हा याचिका केल्याबद्दल १० लाख रुपयांचा दंड केला. यावेळी कोर्टाने बांधकाम पाडण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हायकोर्टाचे आदेश काय –
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्याततील अनधिकृत बांधकाम अखेर पडणार आहे.
उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर बांधकाम अधिकृत करण्याची राणेंच्या मालकीच्या कालका रियल इस्टेट कंपनीची याचिका फेटाळून लावत त्यांना १० लाखांचा दंड ठोठावला. यावेळी १५ दिवसात बेकायदा बांधकाम हटवून त्याचा कार्यवाही अहवाल त्यानंतर एक आठवड्यात सादर करण्याचे महापालिका प्रशासनाला आदेश दिले.
नेमके प्रकरण काय –
केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या बंगल्यात मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम केल्याने महापालिकेने नोटीस बजावली होती. यानंतर कालका कंपनीने बांधकाम नियमित होण्यासाठी केलेला अर्ज पालिकेने पूर्वी फेटाळला होता. पालिकेचा तो निर्णय मुंबई हायकोर्टानेही कायदेशीर मुद्द्यांवरील सुनावणीअंती ग्राह्य धरून कालकाची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर कालकाने पुन्हा पालिकेत बांधकाम नियमितीकरणासाठी अर्ज केला. मात्र, कोर्टाचा आधीचा आदेश लक्षात घेता कोर्टाची पूर्वपरवानगी घ्यावी, असे पालिकेने कंपनीला कळवले. त्यामुळे कंपनीने हायकोर्टात पुन्हा याचिका केली होती.
कंपनीचा नवा अर्ज विचार करण्यासारखा असल्याची भूमिका पालिकेने हायकोर्टात घेतली. त्यानंतर ‘मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकाम असल्याबाबत न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब झालेले असताना पालिकेने या दुसऱ्या अर्जाला काहीच विरोध दर्शवल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे आता आम्हालाच योग्य ती दखल घ्यावी लागेल, असे नमूद करत न्या. रमेश धनुका व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने २३ ऑगस्टला आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर हायकोर्टाने आज आपला निर्णय देत याचिका फेटाळून लावत कालका रिअल इस्टेट कंपनीला दंड ठोठावला आहे.
