येत्या दोन वर्षात मुंबईत ३० हजार परवडणारी घरे बांधण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या सदनिकांबाबत नियम शिथिल करून विकासकांनी गैरफायदा घेतला. आता येत्या ३० दिवसात प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असलेल्या सदनिका विकासकांनी सरकारला हस्तांतरीत कराव्यात. अन्यथा त्यांनी फौजदारी कारवाईला तयार रहावे, असा इशाराही आव्हाड यांनी दिला.
आज विधानसभेत सत्तारूढ पक्षाच्यावतीने मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास, म्हाडा, बीडीडी चाळ, उपकरप्राप्त इमारतींबाबत नियम २९३ अन्वये प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना आव्हाड यांनी गृहनिर्माण विभागाने गेल्या दोन महिन्यात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. याशिवाय मुंबईतील गृहनिर्माण धोरणाची दिशा स्पष्ट केली. सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (एसईझेड) उद्योजकांना जमीन दिली. ज्या हेतूसाठी जमिनी दिली त्या हेतूने जमिनीचा वापर झालेला नाही. अशा जमिनी ताब्यात घेऊन त्यावर परवडणारी घरे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे.
मुंबईकरांची घरांची निकड लक्षात घेऊन या जमिनीवर पाच लाख घरे उभी राहू शकतात, असे आव्हाड यांनी सांगितले.
विकासकाला परिशिष्ट दोन मिळविण्यासाठी आता हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. परिशिष्ट दोनचे काम एकाच छताखाली होऊन ते ९० दिवसात दिले जाईल. झोपडपट्टी पुनर्वसनाची योजना राबवताना धार्मिक स्थळांबाबत निर्णय घेण्यासाठी एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस उपायुक्त आणि महापालिका आयुक्त यांची समिती एकत्र बसून ३० दिवसात निर्णय घेईल. एसआरए योजनेत २६९ ऐवजी ३०० चौरस फुटाची सदानिका देण्याबाबत ४०० प्रस्ताव प्रलंबित असतील तर या प्रस्तावांवर एक महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल, असेही आव्हाड यांनी जाहीर केले.
