महाविकास आघाडीचे अस्थिर सरकार कधी कोसळेल याचा नेम नाही. आमदारांच्या बंडखोरीचे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून न्यायालयाच्या निकालावर सर्वकाही अवलंबून आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मविआ सरकार मागील ३ ते ४ दिवसांपासून धडाधड शासन निर्णय (जीआर) जारी करत आहे. मागील ४ दिवसांमध्ये सरकारने २८० जीआर जारी केल्याचे म्हटले जात आहे. याप्रकरणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले होते. त्यानुसार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या प्रकरणाची दखल घेत राज्याचे महासचिव संतोष कुमार यांना पत्र लिहीत मंजूर जीआरचा सविस्तर अहवाल मागितला आहे.
महाविकास आघाडीकडून २२ ते २४ जूनच्या काळात अनेक जीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. २४ जून रोजी ५८ जीआर, २३ जून रोजी ५७ जीआर, २२ जून रोजी ५४ जीआर, २१ जून रोजी ८१ जीआर, २० जून रोजी ३० जीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे एवढे जीआर अवघ्या ४ दिवसांत कसे काय मंजूर होऊ शकतात, असा प्रश्न राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विचारला आहे. त्यामुळे सरकारकडून ३ दिवसांत मंजूर झालेल्या जीआरची माहिती राज्यपालांनी राज्याचे मुख्य सचिवांकडून मागितली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने २१ जून रोजी बंड पुकारले. सध्या त्यांच्यासोबत ३८ हून अधिक आमदार आहेत. यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर झाल्याचे म्हटले जात आहे. एकनाथ शिंदे यांचे बंड मोडून काढण्यासाठी शिवसेनेसह राष्ट्रवादीही कामाला लागली आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल करून बंडखोर आमदारांची खाती शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांमध्ये वाटली आहेत.
