आर्थिक विकास महामंडळास दरवर्षी १ हजार कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. महाराष्ट्रातील इतर समाजातील असेलेल्या घरकूल योजनेच्या धर्तीवर अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला सुद्धा नवीन घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी. महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्ग आणि मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची सामाजिक,आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीमध्ये सुधारणा होऊन सर्वांगीण विकास व्हावा. याकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) या स्वायत्त संस्थेची स्थापना केलेली आहे. त्याच धर्तीवर मुल्सिम समाजातील विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा. याकरिता स्वतंत्र स्वायत्ता संस्था स्थापन करण्यात यावी. अशी आमची मागणी आहे. असं खासदार इम्तियाज जलील यांनी म्हटलं आहे.
एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, ही रॅली होऊन न देण्यासाठी ज्या पद्धतीने ताकद लावण्यात आली होती. रॅली काढण्यात आल्यानंतर राजकीय आणि पोलिसांकडून दबाव टाकण्याचा काम हे मोठ्या प्रमाणात सुरू होतं. तुम्हाला विश्वास बसणार नाही की, आम्ही अशा कितीततरी जागेंवर गावातील पैसे भरले आहेत. नवी मुंबईतील मैदानाचे पैसे आम्हीच भरले होते. त्या मैदानाचे आम्ही जवळपास ८० हजार रूपये भरले होते. त्याचप्रमाणे फायरची एनओसी देखील काढण्यात आली. असं जलील म्हणाले.
या सर्व गोष्टीनंतरही येथील इन्चार्ज असं म्हणतात की, पोलिसांकडून आमच्यावर दबाव टाकण्यात येत आहे. त्यानंतर पोलिसांना विचारलं असल्यास पोलिसांकडून कोणतीही योग्य उत्तर समोर येत नाही. ते आम्हाला वेगळ्याच कारणांमध्ये फसवतात. जेव्हा संपूर्ण प्रकरण आम्हाला समजलं. त्यानंतर जलील यांनी त्यांच्या पक्षातील वखार खान यांना पाठवलं. मात्र, हे काम मुंबईच्या टीमचं होतं. परंतु ते हे काम करू शकत नव्हते. यासाठी वखार खान यांना पाठवण्यात आलं होतं. त्यामुळे ती सभा वखान खान यांच्यामुळे यशस्वीरित्या पार पडली.
गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ही आमची मागणी आहे. त्यामुळे मला विश्वास आहे की, राज्य सरकार नक्कीच आमच्या मागण्या पूर्ण करतील. तसेच महाराष्ट्रात मुस्लिमांचा विकास व्हावा, यासाठी सरकारने त्यांच्या मागण्या पूर्ण करायला पाहीजेत. असं इम्तियाज जलील म्हणाले.
