लॉकडाऊनमुळे उपासमारीची वेळ आल्याने आता नागरिक कामासाठी घरातून बाहेर पडू लागले आहेत. राज्यातील ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी मजूर व आदिवासी भागातून हजारो मजूर बागायती पट्ट्यात काम करण्यासाठी गाव सोडून बाहेर पडले आहेत. दगडखाणीवर काम करणार्‍यांची संख्याही मोठी आहे. मात्र यातील बहुसंख्य मजुरांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नसल्याने त्यांच्या मुलांचा ऑनलाईन शिक्षण मिळत नाही. तसेच शाळा बंद असल्याने शालेय पोषण आहारही बंद आहे. त्यामुळे स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांसाठी सरकारने उपाययोजना कराव्यात यासाठी राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र लिहिले आहे.
ऊसतोड, वीटभट्टी व दगडखाणीमध्ये कामाला जाणार्‍या मजुरांची संख्या जवळपास 30 लाखांच्या घरात आहे. लॉकडाऊनमुळे एकाच जागेवर अडकून पडलेल्या या मजुरांनी दिवाळीनंतर पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुन्हा घरातून बाहेर पडले आहेत. या मजुरांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हालाखीची असल्याने त्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळण्यात अडचणी येत असतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून मजुरांच्या मुलांना शिक्षण मिळावे यासाठी अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत. मात्र आता लॉकडाऊनमुळे सुरू असलेल्या ऑनलाईन शिक्षणापासून हे विद्यार्थी वंचित राहिले आहेत. पालकांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नसल्याने त्यांना ऑनलाईन शिक्षण मिळत नाही, शाळा बंद असल्याने शालेय पोषण आहारही मिळत नाही. त्यामुळे स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांसाठी स्वयंसेवी संस्था शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र लिहून काही सूचना केल्या आहेत. यामध्ये मुलांसाठी ऊस कारखाने, वीटभट्टी व दगडखाणीच्या जवळच्या शाळेत ऑफलाईन शिक्षणाची व्यवस्था करावी. शाळेमध्ये मुलांना अंतरावर बसवणे, मास्क वापरणे, त्यांना सॅनिटायझर व शैक्षणिक साहित्य त्या मालकाने उपलब्ध करून द्यावे. जेणेकरून शिक्षकांची ही काळजी घेतली जाईल, असे पत्रात म्हटले आहे. तसेच शिक्षण विभागाकडे पाठ्यपुस्तके असल्यास ती विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात यावीत. शाळा सुरू असताना स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांना सरकारकडून जवळच्या शाळेत शिक्षण देऊन त्यांना शालेय पोषण आहार दिला जातो. सध्या शाळा बंद असल्याने पालकांना तांदूळ व डाळी दिल्या जात आहेत. सर्वेक्षणातील विद्यार्थी संख्या शाळांनी पुढील महिन्याच्या मागणीत दाखवावी व या पालकांना ही तांदूळ व डाळी दिल्या जाव्यात, अशा सूचना राज्यातील विविध स्वयंसेवी संस्था करण्यात आल्या आहेत.
रायगडमधील सर्वहारा जनआंदोलन, नंदुरबारमधील लोकसंघर्ष मोर्चा, नागपूरमधील संघर्षवाहिनी, कोल्हापूरमधील अवनि, बीडमधील शांतीवन, मुंबईतील समर्थन या संस्थांबरोबरच अहमदनगरमधील हेरंब कुलकर्णी यांनी शिक्षण मंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.
