मुंबई : महारेराची संनियंत्रण यंत्रणा (Monitoring System) सक्षम करण्याचा भाग म्हणून मे 2017मधील स्थापनेपासून मार्च 2022पर्यंत नोंदविलेल्या प्रकल्पांचा महारेराने आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. परिणामी, रेरा कायद्याच्या कलम 11नुसार प्रकल्पाची बंधनकारक माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या 19 हजार 539 प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.
या सर्व विकासकांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी नोटीस मिळाल्यापासून 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. त्यानंतरही ज्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळणार नाही किंवा त्रुटींची पूर्तता केली जाणार नाही, त्यांच्यावर महारेराकडून दंडनीय कारवाई केली जाणार आहे. दंडाची ही रक्कम त्यांना त्यांच्याकडील 30 टक्के रकमेतून भरावी लागणार आहे.
गृहनिर्माण प्रकल्पाची नोंदणी महारेराकडे केल्यानंतर रेरा कायद्याच्या कलम 11नुसार प्रकल्प विकासकाने नोंदणीच्या वेळी दिलेली माहिती दर 3 महिन्यांनी महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. ग्राहकाला वेळोवेळी प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय आहे, कळण्यासाठी याची आवश्यकता आहे. तथापि, सकृतदर्शनी असे निदर्शनास आले की, बहुतांश प्रकल्पांनी नोंदणी झाल्यापासून ही माहिती अद्ययावत केलेलीच नव्हती. म्हणून महारेराकडून ही झाडाझडती करण्यात आली.
रेरा कायद्यानुसार विकासकाकडे ग्राहकांकडून आलेल्या पैशांपैकी 70 टक्के पैसे रेरा नोंदणी क्रमांकनिहाय स्वतंत्र खाते उघडून त्यात ठेवणे आवश्यक आहे. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर हे पैसे काढताना प्रकल्प पूर्ततेची टक्केवारी, गुणवत्ता, अंदाजे खर्च यासंबंधीचे अनुक्रमे प्रकल्प अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांचे प्रमाणपत्र बँकेला सादर करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पातील किती सदनिका, प्लॉट्स विकले याची तिमाही सूचीही संकेतस्थळावर देणए अनिवार्य आहे. शिवाय, प्रकल्प खात्याचे सहामाही लेखापरीक्षण करून प्रत्येक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांनी, या खात्यातून काढलेली रक्कम प्रकल्प पूर्ततेच्या प्रमाणात काढली आणि प्रकल्पासाठीच खर्च झाली, असे प्रमाणित करून संवैधानिक ऑडिट सादर करणे बंधनकारक आहे.
या सर्व प्रवर्तकांना 2017-18 ते 2021-22 अशा पाच वर्षांच्या कालावधीची माहिती सादर करायची आहे. 2022-23 या वर्षासाठी मात्र त्रैमासिक स्वरूपातच ही माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करावयाची आहे, असे महारेराने स्पष्ट केले आहे.
