मुंबई : नीती आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार पंतप्रधान कार्यालयाच्या मार्फत मुंबई चालवणार का? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विचारला आहे. मुंबईच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने निती आयोगावर सोपविली आहे. हे राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचे अपयश आहे. केंद्र सरकार जे सांगते त्या पावलावरती पाऊल इथलं सरकार टाकत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आज महाराष्ट्राच्या करिता बलिदान देणाऱ्या हुतात्मा यांना अभिवादन करत हुतात्मा चौक येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे बोलत होत्या.
आज नीति आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकार मुंबईला केंद्रशासित करू पहात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. विकासाच्या नावाखाली केंद्राची वक्र नजर राजधानी मुंबईवर वळली आहे. नीति आयोगाकडे मुंबईचा विकास आराखडा राज्य सरकार देणार आहे.
मुंबईकर सावध असले तरी देशातील सध्या चालू… pic.twitter.com/oiLsWyYa0F
— NCP (@NCPspeaks) August 31, 2023
सुप्रिया सुळे त्यापुढे म्हणाल्या की, निती आयोगाच्या मार्फत मुंबईचा विकास हातात घेतला तर मुंबई पालिका आणि मुंबईतल्या आमदार खासदारांना काय अर्थ राहनार नाही. म्हणजे एक प्रकारे पंतप्रधान कार्यालय मुंबई चालवणार का? असा सुद्धा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतो. मुळात राज्य सरकारसमोर निती आयागाने मुंबईच्या विकासाबाबत जे सादरीकरण केले ते एका खासगी कंपनीने तयार करून दिले होते. मला असे कळले आहे की या खासगी कंपनीने ही माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या एमएमआरडीएकडूनच मिळवली. म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारकडूनच माहिती मिळवून ती पुन्हा महाराष्ट्र सरकारपुढेच सादर करण्यात आली. सरकारमधील कोणत्याच नेत्याला हे कसे कळले नाही. तसेच निती आयोग जो काही विकासाचा आराखडा राबवनार त्याची गॅरंटी कोण घेणार? असा सवालही सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.
हेही वाचा – “हिमालायसमोर सह्याद्री कधीच झुकला नाही”, जितेंद्र आव्हाडांची टीका
जितेंद्र आव्हाडांची सरकारवर टीका
“हिमालायसमोर सह्याद्री कधीच झुकला नाही. सह्याद्री हा हिमालयाच्या मदतीला जातो”, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हडा यांनी केंद्रीय निती आयोग महाराष्ट्राच्या आराखडा तयार करण्याच्या निर्णावर टीका केली. केंद्राच्या या निर्णायावर राज्य सरकारातील मंत्री काही बोलले नाही, असे म्हणत जितेंद्र आव्हाडांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे.
