नाशिक : जिल्ह्यातील दहा बँकांचा सीडी रेशो, सीआरएआर, सीआरआर, एसएलआर थकबाकीचे प्रमाण हे विहित मर्यादित नसल्याने या बँकांच्या आर्थिक स्थितीची चिंता वाहत तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरेने या बँकांवर थेट पालक अधिकार्‍याची नियुक्ती केली होती. या पालक अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून बँकांना ब्लॅकमेल करण्याचा उद्देश असल्याने यातील अनेक बँकांच्या संचालक मंडळाने पालक अधिकार्‍यांना विरोध केला होता. संबंधित बँकेच्या पदाधिकार्‍यांनी कथीत पालकांना बँकेत फिरकूही न दिल्याने खरेंचे मनसुबे उधळले गेले.
जिल्ह्यातील बँकांचा २०ऑक्टोबर २०२० आणि ८ जानेवारी २०२१ असा दोन वेळा आढावा घेतला गेला. यात काही बँकांच्या संबंधित प्रमाण हे विहित मर्यादित नसल्याचे सांगितले गेले. यानंतर मात्र अती चपळाई दाखवत सतीश खरेने या बँकांवर पालक अधिकार्‍यांची नेमणूक केली. यात येवला मर्चंट, चांदवड मर्चंट, देवळा मर्चट, फैज मर्कंटाइल, श्री गणेश सहकारी, मालेगाव मर्चंट, नाशिक डिस्ट्रीक्ट इंडस्ट्रियल अ‍ॅण्ड मर्कंटाईल, नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी, पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील को- ऑप आणि समर्थ सहकारी या बँकांवर बळजबरीने पालक नेमण्यात आले. यासंदर्भात जो आदेश काढण्यात आला, त्यात म्हटले होते की, पालक अधिकार्‍यांची नेमणूक झालेल्या या बँकांचे सबलीकरण होण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाला तसेच कर्मचार्‍यांना विश्वासात घेऊन सुसंवाद साधून बँक सुधार आराखडा करणे आवश्यक आहे. मात्र कोणत्या बँकेवर कोणत्या अधिकार्‍याची पालक अधिकारी म्हणून नेमणूक केली त्यांची नावेच सांगण्यात आली नाहीत. त्यामुळे संशय बळावला.
दहा बँकांवर पालक अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले तेव्हा मी ग्राहक चळवळीचा कार्यकर्ता म्हणून चिंतीत झालो. मी संबंधित बँकांच्या प्रमुखांशी तातडीने संपर्क साधून बँकेची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे हे जाणून घेतले. तेव्हा लक्षात आले की, संबंधितांची आर्थिक परिस्थिती व्यवस्थित होती. त्यानंतर प्रश्न पडले की, पालक अधिकारी नेमल्यानंतर पुढे काय झाले ? त्यांनी कोणता अभ्यास केला? कोणता सर्वे केला? त्यातून काय निष्पन्न झाले? त्यांनी काय काम केले? कोणती माहिती जमा केली? त्या माहितीचे कोणते विश्लेषण केले? आणि त्यातून अधिकार्‍यांनी काय साधले ? सरकारची याबाबतीत नक्की भूमिका काय होती? पालक अधिकारी का नेमले गेलेत? हे सगळेच संशयास्पद वाटते. याची सविस्तर चौकशी झाली पाहिजे. सहकारी बँकांना अशा पद्धतीने पालक अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून कारवाई करून धमकी देण्यात आल्याची वाटते. : अ‍ॅड. श्रीधर व्यवहारे, ग्राहकहित कार्यकर्ते
