राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार घोटाळेबाजांचे सरकार असल्याचे पुन्हा एकदा मान्य केलंय असं वक्तव्य माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केलं आहे. घोटाळ्याच्या आरोपानंतर राज्य सरकारने मुश्रीफांच्या जावयाचं कंत्राट रद्द केला आहे. मुश्रीफ यांनी स्वतःच्या जावयाला १० वर्षांसाठी २७ हजार ग्रामपंचायतींचे टीडीएस भरण्याचे कंत्राट दिले होते. यामधून १५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात येणार होता असा आरोप सोमय्यांनी केला होता. राज्य सरकारने जीआर काढून मुश्रीफांच्या जावयाचे कंत्राट रद्द करण्यात आले असल्याची माहिती सोमय्यांनी दिली.
भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी पत्रकार परिषेदत पुन्हा एकदा हसन मुश्रीफ यांच्यावर निशाणा साधला आहे. सोमय्यांनी यावेळी सांगितले की, हसन मुश्रीफ यांनी आपल्या जावयाच्या कंपनीला भ्रष्ट पद्धतीने मतीन मंगोली त्यांची जयोत्सुते मॅनेजमेंट प्रा.लि या कंपनीला ग्रामपंचायतीचे टीडीएस रिटर्न फाईल करण्याचे कंत्राट दिले. ही कंपनी ४ महिन्यांपुर्वी जन्माला आली मंत्र्यांनी मंत्र्यांच्या कंपनीला कंत्राट दिलं. या विषयासाठी कोल्हापूरला तक्रार केली होती. तो भ्रष्ट कंत्राट आता ठाकरे सरकारने रद्द केला असल्याचे सोमय्यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान सोमय्या पुढे म्हणाले की, १० मार्च २०२१ रोजी कंत्राट देण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील २७ हजार ग्रामपंचायती प्रत्येकी दरवर्षी ५० हजार रुपये हसन मुश्रीफ यांच्या जावयाच्या कंपनीला द्यायचे पुढील १० वर्षासाठी असे एकूण १५०० कोटीचा घोटाळा करण्यात आला आहे. जे टीडीएस ग्रामपंचायत गावातील रहिवाशीकडून मोफत करत होते. परंतु “हसन मुश्रीफ कर” हा उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांनी महाराष्ट्राचा ९ कोटी ग्रामीण जणतेवर लादला होता.
कंत्राट शासनाकडून रद्द
१४ ऑक्टोबर रोजी जीआर काढला असून त्यात स्पष्ट लिहिले आहे की, शासनाने जयोत्सुते प्रा.लि या संस्थेसोबत ३० मार्च २०२१ रोजी केलेला करारनामा रद्द केला आहे. हसन मुश्रीफ असो की उद्धव ठाकरे कोविडमध्ये किती मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. कोरोना काळात महाराष्ट्र लॉकडाऊनमध्ये होता त्या लॉकडाऊनमध्ये मुश्रीफ कोविडच्या नावाने महाराष्ट्राच्या जनतेला लूटण्याचे पाप करत होते.
मार्च, मे २०२० मध्ये महाराष्ट्र कोरोनामुळे १०० टक्के लॉकडाऊन होता. घरातून बाहेर कोण पडत नव्हते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घराच्या खोलीबाहेर पडत नव्हते. कोविडचा लढा बाजूला राहिला १० वर्षात सरकार १५ हजार कोटी लूटण्याचा डावपेच करत होते. करार रद्द झाला परंतु हसन मुश्रीफ यांना मंत्रीपदावरुन काढून टाकावे अशी मागणी किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.
हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी योजनेत ७०० कोटींचा घोटाळा; राऊतांचं सोमय्यांना पत्राद्वारे आव्हान
