नगरच्या जिल्हा न्यायालायाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर या निकालाच्या विरोधात कोपर्डी अत्याचार व खूनाच्या प्रकरणातील तीनही आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अॅड.उमेशचंद्र यादव यांची नियुक्ती करण्याची मागणी मृत मुलीच्या वडिलांनी जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांच्याकडे केली होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकील अॅड.उमेशचंद्र यादव यांच्या नावाची शिफारस विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ.छेरिंग दोरजे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
हेही वाचा – कोपर्डी हल्ल्याप्रकरणी आरोपींचा जामीन मंजूर
काय आहे प्रकरण?
१३ जुलै २०१६ रोजी कर्जत तालुक्यातील कोपर्डी गावात १५ वर्षे वयाच्या अल्पवयीन मुलीवर अतिशय क्रूरपणे बलात्कार करून निर्घृणपणे तिचा खून केल्याची घटना उघडकीस आली होती. माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या या घटनेमुळे संपूर्ण राज्य हादरले होते. मराठा समाजाच्या वतीने या घटनेचा निषेध करून आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करीत संपूर्ण राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर मोर्चे देखील काढण्यात आले होते. पोलीसांनी शीघ्र गतीने तपास करून प्रमुख आरोपी जितेंद्र शिंदे याच्यासोबत त्याचे साथीदार संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे यांना अटक केली होती. सुनावणीच्या वेळी आरोपींना जास्तीत जास्त शिक्षा होण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकील अॅड.उज्वल निकम यांची नियुक्ती केली होती. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अहमदनगरच्या जिल्हा न्यायालयाने जितेंद्र शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे या तीन आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. आता या तीनही आरोपींनी जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अॅड.उमेशचंद्र यादव यांची नियुक्ती करण्याची मागणी मृत मुलीच्या वडिलांनी जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार अहमदनगरचे जिल्हा पोलीस अधिक्षक रंजनकुमार शर्मा यांनी आपला अहवाल विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ.दोरजे यांच्याकडे पाठविला होता. या प्रस्तावानुसार डॉ.दोरजे यांनी कोपर्डी प्रकरणी उच्च न्यायालयात सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकील अॅड.उमेशचंद्र यादव यांच्या नावाची शिफारस करणारा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या गृह विभागाकडे पाठविला आहे.
हेही वाचा – ५८ मुकमोर्चांनंतर मराठा समाजाची ‘संवाद यात्रे’ला सुरुवात
