अमर मोहिते
मुंबईः शेतकऱ्यांना बेकादेशीररित्या कर्ज देणाऱ्यांवर काय कारवाई केली जाईल याचा आढावा घेण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करावी. शेतकरी का आत्महत्या करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी नेमके काय करता येईल, याचा आढावाही एसआयटीने घ्यावा, असेही आदेश लोकायुक्त विद्यासागर कानडे यांनी राज्य शासनाला दिले आहेत.
गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांनी याचा अहवाल चार आठवड्यात सादर करावा, असे आदेश देत लोकायुक्त कानडे यांनी ही सुनावणी तहकूब केली. परवाना नसताना कर्ज देणाऱ्यांची संख्या महाराष्ट्रा खूप आहे. शेतकरी अशा लोकांकडून कर्ज घेतात. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ते शेतकऱ्यांना त्रास देतात. या त्रासाला कंटाळूनच अनेक शेतकरी आत्महत्या करतात, असे निरीक्षणही लोकायुक्त कानडे यांनी नोंदवले.
याप्रकरणी नंदूरबार येथील कोमल राम नथानी यांनी लोकायुक्त कानडे यांच्यासमोर तक्रार केली आहे. सुनील बाबुलाल पाटील हे कर्ज (money lending) देतात. त्यांच्याकडे कर्ज देण्याचा परवाना नाही. त्यांच्याकडून माझे पती राम नथानी यांनी कर्ज घेतले होते. ते कर्ज व्याजासह फेडण्यात आले. तरीही पाटील आणि पाचजण त्यांना जीवे मारण्याची धमकी देत आहेत. त्यामुळे आम्ही मानसिक तणावात आहोत, असे कोमल नथानी यांनी तक्रारीत नमूद केले होते.
मात्र कोमल नथानी ह्या तक्रारीवर सही करायला तयार नाहीत. त्यामुळे आम्ही काहीही कारवाई केलेली नाही, असे नंदूरबार येथील उपनगर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दिनेश भदाने यांनी लोकायुक्त कानडे यांना सांगितले. त्यावर लोकायुक्त कानडे यांनी कोमल यांना पोलिसांत तक्रार करण्याचे आदेश दिले.
त्यानंतरही कोमल आणि त्यांचे पती राम यांना धमकी देण्यात आली. नथानी कुटुंबियांना पुन्हा धमकी मिळाली तर त्यावर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करावी, असे आदेशही लोकायुक्त कानडे यांनी दिले.
मात्र सहकार सोसायटीचे नंदूरबार येथील उप निबंधक यांच्याकडे बेकायदेशीर कर्ज देणाऱ्यांविरोधात पाच तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. उप निबंधक यांनी बेकायदेशीररित्या कर्ज देणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे आदेशही लोकायुक्त कानडे यांनी दिले आहेत.
