महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आता अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रात नव्याने स्थापन झालेलं शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचं सरकार आणि राज्यपाल यांच्यामध्ये अनेकदा वेगवेगळ्या प्रकरणांवरून खटके उडत होते. त्यामुळे राज्यपाल राज्य सरकारच्या विरोधात विरोधी पक्षाची भूमिका निभावत असल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं. पण आता राज्यपाल स्वत:च अडचणीत आले आहेत. कारण राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयाने न्यायालय अवमान प्रकरणात दाखल झालेल्या याचिकेमध्ये नोटीस पाठवली आहे. उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री म्हणून भगतसिंह कोश्यारी (Mah Governor Bhagatsingh Koshyari) यांच्या नावे असलेल्या बंगल्याचं भाडं थकवल्यामुळे ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.
नक्की काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. या पदावरील व्यक्तीला राज्य सरकारकडून निवासासाठी बंगला दिला जातो. त्यासाठी नाममात्र भाडं आकारलं जातं. मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांपासून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी हे भाडंच भरलेलं नाही. त्यामुळे या संदर्भातल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने ३ मे २०१९ रोजी हे भाडं भरण्याचे आदेश कोश्यारी यांना दिले होते. शिवाय, आदेश मिळाल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत हे भाडं भरण्यात यावं, असं देखील सांगितलं होतं. मात्र, दीड वर्षानंतर देखील भाडं भरण्यात न आल्यामुळे Rural Litigation and Entitlement Kendra या स्वयंसेवी संस्थेने उत्तराखंड उच्च न्यायालयात अवमान याचिका (Contempt) दाखल केली आहे. यावर आता न्यायालयाने भगतसिंह कोश्यारी यांना नोटीस पाठवून त्यांची भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान, बंगल्याच्या भाड्यासोबतच भगतसिंह कोश्यारी यांनी बंगल्यासोबत मिळणाऱ्या इतर सुविधांचे पैसे देखील दिले नसल्याचं या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. यामध्ये विजेचं बिल, पाण्याचं बिल, गाडीसाठीचं पेट्रोल अशा गोष्टींचा समावेश आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
