नाशिक : शालेय आणि महाविद्यालयीन प्रवेश निश्चित करण्यासाठी शैक्षणिक दाखले वेळेत मिळवणे आवश्यक आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या याच मजबुरीचा फायदा उचलत शहरातील ‘आपलं सरकार’चे अनेक संधी साधू केंद्र चालक मोठया प्रमाणावर लूट करत आहेत. यासंदर्भात ‘माय महानगर’ प्रसिद्ध करीत असलेल्या ‘कसले आपले सरकार? सारा पैशांचा बाजार!’ या मालिकेचा आधार घेत सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र भावे यांच्यावतीने ऑपरेशन तहसिल राबविण्यात आले. यात पैशांचा बाजार मांडल्याचे दावे अधिकारी वर्गाकडून खोडण्यात येत असतानाच दाखल्यांसाठी अतिरिक्त पैसे दिल्याची कबुली थेट नागरिकांनीच यावेळी तहसिलदारांसमोर दिली.
दहावी, बारावीनंतर पुढील उच्च शिक्षण हे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य निश्चित करणारे असते. त्यासाठी ते आणि त्यांचे पालक सजग असतात. निश्चित केलेल्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळावा यासाठी प्रत्येकाची धडपड असते. प्रवेश अर्ज दाखल करताना रहिवाशी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला महत्वाचा असतो. त्याशिवाय प्रवेश सहज व्हावा, शुल्क सवलत किंवा माफ व्हावे यासाठी उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्रही महत्वाचे असते. प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश अर्ज दाखल करण्याची तारीख निश्चित केलेली असते. त्यानंतर आलेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही असेही स्पष्ट केलेले असते. त्यामुळे उपलब्ध वेळेत दाखले मिळवणे महत्वाचे असते. विद्यार्थी, पालकांच्या याच गैरसोयीचा फायदा घेत ‘आपलं सरकार’ केंद्र चालकांनी अक्षरशः सेवा देण्याऐवजी सेवेचा बाजार मांडल्याचे चित्र दिसून येते.
‘माय महानगरच्या वृत्ताचा आधार घेत नाशिक तहसिल कार्यालयात सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र भावे आणि त्यांच्या समर्थकांनी थेट तहसीलदारांच्या कार्यालयात धडक मारत दाखले वितरण प्रणालीतील सावळा गोंधळ समोर आणला. ज्या अधिकार्‍यांना दाखल्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे ते अधिकारीच टेबलावरून गायब असल्याचे यावेळी दिसून आले. हे अधिकारी कुठे गेले याबाबत त्यांच्या वरीष्ठांनाही कल्पना नव्हती. विशेष म्हणजे ज्या केंद्रात दाखल्यासाठी अर्ज केला त्यांनीच दाखला देण्याची जबाबदारी असतांना केंद्र चालक नागरिकांना संबधित अधिकार्‍यांना भेटा असे सांगत आपल्या जबाबदारीतून हात झटकत होते. त्यामुळे तहसिल कार्यालयात अक्षरशः दाखल्यांसाठी रांगा लागलेल्या दिसून आल्यात. तहसिल कार्यालयच नव्हे तर उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या दालनाबाहेरही हीच परिस्थिती होती.
दाखले देण्यासाठी एक विशिष्ट प्रणाली आहे. त्यानुसार डेस्क १, डेस्क २ आणि नंतर डेक्स ३ अशा प्रक्रियेनंतर दाखला दिला जातो. डेक्स १ आणि डेक्स २ साठी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली असून प्रत्येक कर्मचार्‍याला तारीख ठरवून देण्यात आली आहे. त्या तारखेला दाखला क्लिअर करणे आवश्यक आहे. मात्र एक टेबल तहसिल कार्यालयात दुसरा टेबल म्हणजेच डेक्स २ दुसर्‍या इमारतीत असल्याने कशाचाच थांगपत्ता नाही. त्यामुळे या इमारतीतून त्या इमारतीत अशी दिवसभर नागरीकांची फरफट सुरू आहे. केवळ नाशिकच नाही तर जिल्ह्यातील सर्वच तहसिल कार्यालयांमध्ये अशा प्रकारचा अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचे दिसून येते.
नुसत्या इकडून तिकडे चकरा
नागरिकांना ७ ते १५ दिवसांतही दाखले मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, या गर्दीत काही अशिक्षित नागरिकही कार्यालयात येतात. त्यांना अधिकारी, कर्मचार्‍यांकडून योग्य मार्गदर्शन होणे अपेक्षित असते. परंतु त्यांना एका टेबलावरून दुसर्‍या टेबलावर चकरा माराव्या लागतात.
अधिकारी कुठे असतात गायब?
तहसील कार्यालयात नायब तहसिलदारांपासून ते कारकुनापर्यंत सर्वच कर्मचार्‍यांनी थंबद्वारे (अंगठा) उपस्थिती नोंदविणे बंधनकारक आहे. दाखल्यांसाठी कार्यालयांमध्ये गर्दी होत आहे. मात्र, काही कर्मचारी हे ऐन गर्दीच्या वेळी टेबलावरून गायब असल्याचे दिसून आले. तर काही अधिकारी हे नागरिकांना उध्दटपणे उत्तरे देत असल्याने वादाचे प्रसंग घडत आहेत.
दाखल्यांसाठी नागरिकांनी कुणालाही अतिरिक्त पैसे देऊ नये. याकरीता शासनाने केंद्र चालकांना शुल्क ठरवून दिले आहेत. जर कुणी केंद्रचालक अतिरिक्त पैसे आकारणी करत असेल तर कार्यालयाकडे तक्रार करावी. यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. : नरेशकुमार बहिरम, तहसिलदार, नाशिक
- प्रकरण क्रमांक १ :
माझ्या मुलीचा नंबर के.के. वाघ महाविद्यालयात लागला. डिप्लोमासाठी मला प्रवेश घ्यायचा आहे. याकरीता नॉन क्रिमिलेअर, डोमेसाईल आणि उत्पन्नाचा दाखला जोडण्यास सांगण्यात आले. नॉन क्रिमिलेअर आणि डोमेसाईलसाठी मी ६५० रूपये तर उत्पन्न दाखल्यासाठी २०० रूपये केंद्र चालकाला दिले. मात्र १५ दिवस उलटूनही दाखला मिळालेला नाही. दररोज तहसिल कार्यालयात चकरा मारत आहे; मात्र अधिकारी नीट उत्तर देत नाही. केेंद्र चालकाकडे गेलो असता सर्व्हर ठप्प असल्याचे सांगितले जाते. जर दाखला वेळेत मिळाला नाही तर प्रवेश रद्द होऊ शकतो. अधिकचे पैसे देऊनही दिवसभर कार्यालयात बसावे लागते.- विजय पाटील, पंचवटी - प्रकरण क्रमांक २ :
तहसिल कार्यालयाच्या रांगेत उभ्या एका विद्यार्थ्यांने वैतागून आपली व्यथा मांडली. बीवायके महाविद्यालयात नंबर लागला आहे. प्रवेशासाठी आवश्यक दाखले काढण्यासाठी अर्ज केला; मात्र पंधरा दिवसांपासून एकही दाखला मिळू शकलेला नाही. आज तहसिल कार्यालयात आलो तर सर्व्हर ठप्प असल्याचे कारण देण्यात आले. त्यामुळे आता दाखल्यांसाठी कुणाला भेटावे हेच कळत नाही. - प्रकरण क्रमांक ३ :
उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी ८ जून रोजी अर्ज केला. सेवा हमी कायद्यानूसार ७ दिवसात दाखला देणे बंधनकारक आहे. परंतु आज १५ दिवस उलटूनही दाखला मिळू शकलेला नाही. तहसिल कार्यालयात आलो असता इथे योग्य उत्तरे दिली जात नाही.
‘माय महानगर’ने दाखले वितरणातील रेट कार्ड जाहीर केले. या माहितीच्या आधारे तहसिल कार्यालयात याबाबत वस्तुस्थिती जाणून घेतली असता अनेक नागरिकांनी याबाबत तक्रारी केल्या. दाखल्यांसाठी नागरिकांची अक्षरशः लुटमार सुरू असल्याचे या पाहणीत दिसून आले. याबाबत खुद्द नागरिकांनीच ऑन कॅमेरा कबुली दिली. दाखल्यांची प्रक्रिया संपूर्ण ऑनलाईन पध्दतीने जरी असली तरी, कार्यालयातील रांगा मात्र कमी झालेल्या नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना ऑनलाईन दाखले देण्याचा उददेश असफल झाल्याचे दिसून येते. येथे नागरिकांना अधिकार्‍यांकडून नीट उत्तरही दिली जात नाहीत. एका टेबलावरून दुसर्‍या टेबलावर फिरवले जाते. अनेक नागरिक दाखल्यांसाठी दिवसभर कार्यालयात ताटकळत उभे असतात. मात्र अधिकार्‍यांना त्याचा काही पायपूस नसतो. अनेक अधिकारी तर गर्दीच्यावेळी आपल्या जागेवर नसल्याचेही पाहणीत दिसून आले. त्यामुळे आपले सरकार केंद्र बंद करून एकाच छताखाली ही व्यवस्था सुरू करावी. : जितेंद्र भावे, समन्वयक, आम आदमी पार्टी
