राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३ सुरु आहे. अर्थसंकल्पाच्या तेरा दिवसाच्या कामकाजामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खटके उडाले आहेत. तरी कामकाज न थांबवता रात्री उशिरापर्यंत चालवण्यात येत आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात अनेकदा कामकाज विरोधकांच्या गदारोळामुळे बंद पडत होते. परंतु शिंदे- फडणवीसांच्या काळात गदारोळ होऊनही कामकाज सुरळीत सुरु ठेवण्यात सरकारला यश मिळत आहे. तेरा दिवसांमध्ये अनेक महत्त्वाचे विषय चर्चेला आले. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या मागण्या, शेतकऱ्यांची नुकासन भरपाई, लव्ह जिहाद, कायदा सुव्यवस्था, रस्त्यांची कामे अशा विषयांवर सत्ताधारी विरोधकांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळाली. अनेकदा आमदारांनी वॉकआऊट केले परंतु कामकाज थांबवण्यात आले नाही.
महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्वाधिक चर्चा व्हावी. चर्चेतून मार्ग निघावा आणि राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकाला यातून न्याय मिळावा अशी भूमिका शिंदे -फडणवीस सरकारची आहे. विरोधकांच्या आक्रमकतेला छेद देत सर्वाधिक चर्चा विधानसभा सभागृहात करण्यात येत आहे. प्रत्येक आमदाराला बोलण्याची आणि त्यांचे प्रश्न मांडण्याची संधी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींसह तालिकाध्यक्ष देत आहेत. महाविकास आघाडी सरकार असताना कोरोना कारणास्तव कमी दिवसांचे अधिवेशन घेण्यात येत होते. परंतु सध्याची परिस्थिती उत्तम असल्यामुळे पूर्णवेळ कामकाज केलं जातय.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरुन सभागृहात खडाजंगी
अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर विधानसभा सभागृहात कांदा खरेदी आणि विक्रीवरुन जोरदार खडाजंगी झाली. नाफेड मार्फत बाजारात बंद असलेली खरेदी, अवकाळी पाऊस, शेतकऱ्यांच्या रब्बी पिकांचे नुकसान या मुद्द्यांना विरोधकांनी हात घालत सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांनी शेतकऱ्यांसाठी सभागृहात टाहो फोडत यावरच चर्चा व्हायला हवी अशी मागणी केली. यामुळे नाफेडची खरेदी, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे जलदगतीने करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले. तसेच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल अशी घोषणा राज्य सरकारने केली आहे.
खतासाठी जातीची अट
शेतकऱ्यांवर आस्मानी संकट कोसळले असताना सांगलीतील धक्कादायक प्रकरण विधानसभेच्या सभागृहात चर्चेला आले. शेतकऱ्याला खत घेण्यासाठी फॉर्ममध्ये जातीची अट ठेवण्यात आली होती. जातीची माहिती भरल्याशिवाय फॉर्मची प्रोसेस पुढे जात नव्हती. या प्रकरणी विरोधकांनी आवाज उचलला होता. सभागृहात पुन्हा एकदा खडाजंगी झाली. या प्रकरणाची केंद्र सरकार ते राज्य सरकारने दखल घेतली असून केंद्र सरकारला पोर्टलवरुन जातीचा रकाना हटवण्याची विनंती केली. याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात दिली. खत घेण्यासाठी ई पास मशीनमध्ये जातीचा रकाना ठेवण्यात आला होता. जातीची माहिती घेतल्याशिवाय खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होत नव्हती. विरोधकांच्या भूमिकेमुळे हा रकाना हटवण्याची विनंती केंद्राकडे केली.
लव्ह जिहादवरुन सभागृहात खडाजंगी
सभागृहात लव्ह जिहादचा मुद्दासुद्धा चांगलाच चर्चिला गेला असून यावर मतभेद पाहायला मिळाले. राज्यात लव्ह जिहादची आकडेवारी वाढली आहे. परंतु आपल्याकडे लव्ह जिहाद नाही असे काही विरोधी बाकावरच्या आमदारांचे मत आहे. महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी लव्ह जिहादची महाराष्ट्रात १ लाख पेक्षा जास्त प्रकरण नोंदवण्यात आली असल्याची माहिती दिली. तर ही माहिती चुकीची असून लोढा यांनी माफी मागावी अशी मागणी विरोधी पक्षातील आमदारांनी केली. आमदार जितेंद्र आव्हाड, समाजवादी पार्टीचे आमदार आबू आझमी यांनी हल्लाबोल केला असताना पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील आणि आमदार आशिष शेलार हे लोढांच्या मदतीला धावून आले. मतांसाठी लांगुलचालन करण्यात येत असल्याचा आरोप गुलाबराव पाटील यांनी जितेंद्र आव्हाडांवर केला आहे.
शीतल म्हात्रे व्हायरल व्हिडीओ प्रकरण
ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल करण्यात येत आहे. मॉर्फ व्हिडीओ असून यातील दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. व्हिडीओप्रकरणी ठाकरे गटाच्या युवा कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. यावरुन विधानसभेत खडाजंगी झाली. तरुण मुलांना अटक करण्यात येत आहे. रात्री दोन वाजता पोलीस उचलतायत, व्हिडीओ खरा की खोटा हे समोर येऊ द्या. पोरांच आयुष्य बर्बाद होतं असा सवाल आव्हाडांनी उपस्थित केला. यावर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी प्रत्युत्तर देताना शीतल म्हात्रे यांच्या तक्रारीनुसार चौकशी सुरु करण्यात आली असल्याचे सांगितले. एखाद्या महिलेच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रकार आहे. कोणत्याही स्त्रीला हे सहन होणार नाही. अटक करणं तपासाचा भाग आहे. पण हे करताना त्यांना काही वाटलं नाही का? असे शंभूराज देसाई म्हणाले.
रस्त्याच्या कामावरुन खडाजंगी
मुंबईतील रस्त्याच्या कामावरुन भाजप आमदार आशिष शेलार आणि ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यामध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील ४०० किलोमीटर रस्त्यांच्या कामात ६ हजार कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. यावर आशिष शेलारांनी प्रत्युत्तर देताना जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. कंत्राटदारांना काम सुरु होण्यापूर्वी अधिकची रक्कम देऊ नये. तसेच ४८ टक्के अधिकची रक्कम आणि १८ टक्के जीएसटीवरुन आदित्य ठाकरेंनी प्रश्न केला होता. यावर आशिष शेलार म्हणाले की, टक्क्यांचा प्रश्न हा एका विशिष्ट कंपनीला काम न मिळाल्यामुळे केल जात आहे. ही पोटदुखी असल्याचे सांगत शेलारांनी चांगलेच प्रत्युत्तर दिलं आहे.
हेही वाचा : शिंदे गटाला विधानसभेच्या ४८ जागा मिळतील, चंद्रशेखर बावनकुळेंचं वादग्रस्त वक्तव्य
