मुंबईः सोने-चांदी उद्योग निर्यात आयात डिलिव्हरी कागदपत्रावरील कर माफ करण्यात येणार आहे. सोने-चांदीचे दागिने बनवणारे छोटे मोठे उद्योग, रिफायनरी आणि निर्यातीस चालना देण्यासाठी महाराष्ट्रात आयात होणाऱ्या सोने-चांदीच्या डिलिव्हरी ऑर्डरच्या दस्तांवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमानुसार आकारण्यात येणाऱ्या 0.1 टक्के मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची घोषणा अजित पवारांनी केलीय.
अनेक वस्तूंची आयात झपाट्याने वाढत आहे. अशा वस्तूंचे उत्पादन राज्यातच व्हावे, यासाठी राज्यातील अशा क्षेत्रांतील कार्यरत उद्योगांना उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना किंवा तत्सम योजनेद्वारे लाभ देण्यात येतील, असंही अजित पवारांनी अधोरेखित केलंय. वर्ष 2021 ते 2025 साठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2021 या कालावधीत राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी 157 % ने वाढली आहे. वर्ष 2025 पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा हिस्सा 10 टक्के व मोठ्या शहरांच्या सार्वजनिक वाहतुकीतील हिस्सा 25 टक्के करण्याचे उद्दिष्ट आहे. वर्ष 2025 पर्यंत 5 हजार चार्जिंग सुविधांच्या उभारणीचे उद्दिष्ट आहे.
‘सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी महिला व नवजात शिशू रुग्णालयाची स्थापना करण्यात येईल. त्यानुसार हिंगोली, यवतमाळ, बुलढाणा, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, वर्धा, भंडारा, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, सोलापूर, रत्नागिरी, औरंगाबाद आणि रायगड येथे प्रत्येकी 100 खाट्यांची स्त्री रुग्णालय स्थापन करण्यात येईल. अकोला आणि बीड येथे स्त्री रुग्णालयांचे बांधकाम व श्रेणीवर्धनाचे काम हाती घेण्यात येत आहे. वर्ष 2021-22 या वर्षात राज्यात रुग्ण खाटांची क्षमता 1 हजार 200 कोटींनी वाढून विशेष उपचारांची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. राज्यात 49 रुग्णालयांच्या बांधकाम दुरुस्ती आणि इतर कामासाठी 1 हजार 392 कोटी 11 लाख रुपये किमतीच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे,’ असंही अजित पवार म्हणाले आहेत.
सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी महिला व नवजात शिशू रुग्णालयाची स्थापना करण्यात येईल. त्यानुसार हिंगोली, यवतमाळ, बुलढाणा, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदूर्ग, वर्धा, भंडारा, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, सोलापूर, रत्नागिरी, औरंगाबाद आणि रायगड येथे प्रत्येकी 100 खाट्यांची स्त्री रुग्णालय स्थापन करण्यात येईल. अकोला आणि बीड येथे स्त्री रुग्णालयांचे बांधकाम व श्रेणीवर्धनाचे काम हाती घेण्यात येत आहे. वर्ष 2021-22 या वर्षात राज्यात रुग्ण खाटांची क्षमता 1 हजार 200 कोटींनी वाढून विशेष उपचारांची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. राज्यात 49 रुग्णालयांच्या बांधकाम दुरुस्ती आणि इतर कामासाठी 1 हजार 392 कोटी 11 लाख रुपये किमतीच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे,’ असंही अजित पवारांनी सांगितलंय.
