आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राज्यातल्या भाजप सरकारने त्यांचा शेवटचा अर्थसंकल्प बुधवारी सादर केला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत आणि दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेमध्ये राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकांपूर्वीचा अर्थसंकल्प म्हणून या अर्थसंकल्पाला अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणतात. निवडणुकांनंतर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. मात्र, असं असलं, तरी या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने प्रामुख्याने ग्रामीण महाराष्ट्र आणि समाजातील वंचित घटकांसाठीच्या योजनांचा उल्लेख केला. त्यामध्ये सध्या सुरू असलेल्या योजना आणि भविष्यात तरतूद करण्यात आलेल्या योजनांचा समावेश होता. मात्र, शहरी जनतेसाठी या अर्थसंकल्पात फारसं काही नसल्यामुळे हा एककल्ली अर्थसंकल्प वाटत आहे. दरम्यान, विरोधकांनी या अर्थसंकल्पावर टीका केलेली असताना स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी मात्र अर्थसंकल्पाचं कौतुक केलं आहे. नक्की काय आहेत या अर्थसंकल्पातल्या महत्त्वाच्या तरतुदी? वाचा तासाभराच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातले मुद्दे एकाच लेखात!
- अपुऱ्या पावसामुळे बाधित १५१ दुष्काळग्रस्त तालुके आणि २६८ महसूल मंडळे व ५ हजार ४४९ दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या गावांत मदत पोहोचवणार
- मागील साडे चार वर्षात १२ हजार ९८४ कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची निर्मिती
- राज्यातील रस्ते विकासासाठी यंदा ८ हजार ५०० कोटींचा खर्च प्रस्तावित. नाबार्डच्या मदतीने रस्ते विकास योजनेसाठी ३५० कोटी रूपयांचा खर्च प्रस्तावित
- महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरच्या ५३ वर्षांच्या तुलनेत मागील साडेचार वर्षात १३ हजार कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची भर. नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्ग, शिवडी-न्हावा शेवा बंदर प्रगती पथावर
- मुंबई उपनगरीय वाहतूक सेवा सुधारण्याचा निर्धार. मुंबई मेट्रोची व्याप्ती २७६ कि.मी. पर्यंत विस्तारणार
- हायब्रीड ॲन्युईटी तत्वावर रस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी यंदा ३ हजार ७०० कोटींचा खर्च प्रस्तावित
- ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे विणण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत यंदा २ हजार १६४ कोटींची तरतूद
- सागरमाला योजनेंतर्गत सागरी किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये जलवाहतुकीसाठी जेट्टी बांधण्यासाठी यंदा २६ कोटींची तरतूद
- एस.टी. च्या ९६ बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी २७० कोटी खर्चाला मान्यता
- सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची महारष्ट्रात १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलबजावणी. विद्यमान कर्मचाऱ्यांसोबतच निवृत्तीधारकांनाही लाभ
हेही वाचा – Maharashtra Budget 2019 : आ. प्रकाश गजभियेंचे पुन्हा वेषांतर नाट्य
- राज्यातील किल्यांचे जतन व संवर्धन उपक्रमासाठी निधीची तरतूद. रायगड विकास प्राधिकरणाची स्थापना. प्रत्येकी १४ किल्यांचा २ टप्प्यांत विकास
- मार्च २०१८ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार २०१८-१९ मध्ये ५४ हजार ९९६ कोटी एवढी निव्वळ कर्ज उभारणी करावयाची होती. मात्र यंदा कर्ज उभारणी ११ हजार ९९० कोटी रूपयांपर्यंत सीमित करण्यात यश. परिणामी राज्यावरील एकूण कर्जाची रक्कम ४ लक्ष १४ हजार ४११ कोटी एवढी झाली आहे
- राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या १४.८२% एवढे आहे. मागील ५ वर्षात कर्जाचे हे प्रमाण १५ टक्क्यांहून कमी करण्यात सरकारला यश लाभले आहे
- राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा ३ लक्ष १४ हजार ४८९ कोटी रूपयांची तर महसुली खर्च ३ लक्ष ३४ हजार २७३ कोटी रूपयांचा अंदाजित आहे. परिणामी १९ हजार ७८४ कोटी रूपयांची महसुली तूट अंदाजित आहे
- यंदाच्या आर्थिक वर्षात कार्यक्रम खर्चाची रक्कम ९९ हजार कोटी रूपये निश्चित. यात विशेष घटक योजनेच्या ९ हजार २०८ कोटी, आदिवासी विकास योजनेच्या ८ हजार ४३१ कोटी तर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ९ हजार कोटी खर्चाचा समावेश
- स्मार्ट सिटी अभियानात पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड या ८ शहरांसाठी यंदा २ हजार ४०० कोटींची तरतूद
- राज्यात स्वच्छता अभियानांतर्गत २५४ शहरामंध्ये २ हजार ७०३ कोटी रूपयांचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्रगतीपथावर
- १०० % गावांच्या विदयुतीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण. ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी यंदा ६ हजार ३०६ कोटींची तरतूद
- अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे वीजनिर्मिती करण्यावर भर. यंदा १ हजार ८७ कोटींची तरतूद. शेतकरी, उदयोजक, यंत्रमागधारकांना दयावयाच्या वीजदर सवलतीसाठी यंदा ५ हजार २१० कोटींची तरतूद
- मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात ३ लक्ष ३६ हजार कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक
- प्रस्तावित ४२ माहिती तंत्रज्ञ उद्यानांतून १ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित. त्यातून १ लक्ष रोजगार निर्मितीची शक्यता
- ग्रामीण विकासात सहाय्यभूत ठरणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कृषी आणि कृषीपूरक व्यवसायाला सहाय्य करण्यासाठी ५०० कोटींच्या अनुदानाची तरतूद
- कृषी पंपांना विदयुत जोडणी देण्यासाठी यंदा ९०० कोटींचा खर्च प्रस्तावित. कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी ३ हजार ४९८ कोटींचा खर्च प्रस्तावित
- ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेत आजवर १ लक्ष ३० हजार शेततळी पूर्ण. यंदा ५ हजार १८७ कोटींचा खर्च प्रस्तावित
- जलयुक्त शिवार अभियानासाठी यंदा १५०० कोटी रूपयांची तरतूद
- जलसंपदा विभागासाठी सन २०१९-२० मध्ये रू. ८ हजार ७३३ कोटी खर्च प्रस्तावित
- ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती’ योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र ठरण्याकरीता उत्पन्नाची मर्यादा आता ८ लाख रुपये
- अटल अर्थसहाय्य योजना राबविण्यासाठी रूपये ५०० कोटी रूपयांचे अनुदान
- एसटी अधिक दर्जेदार व्हावी यासाठी ५९२ बस स्थानकांपैकी ९६ चे आधुनिकीकरण करण्यासाठी २७० कोटींची तरतूद
- नवीन ७०० बसेस खरेदीसाठी २१० कोटी आणि प्रक्रियासाठी ९० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे
- इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत १८ प्रकल्प प्रगती पथावर. ६ हजार ३०० कोटींची गुंतवणूक. १२ हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित
अर्थसंकल्पाच्या शेवटी मुनगंटीवारांची कविता!
नव्या कल्पना रूजवून आम्ही आलो सामोरे
देशभरातच वाहू लागले प्रगतीचे वारे
या प्रगतीने जगी तळपला अपुला भारत देश
अर्थ, निती अन् सामर्थ्याची मोठी झाली रेष
या वेगाला पुन्हा देवू या महाराष्ट्राची साद
हिमालयाला जणू लाभावी सहयाद्रीची साथ !
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमासाठी राज्याचा वाटा म्हणून ७३५ कोटी रूपयांची तरतूद
- दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांच्या आरोग्य उपचारासाठी प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत रूपये १ हजार २१ कोटींची तरतूद
- समाजातील वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठीच्या अनुसूचित जाती उपायोजनेसाठी ९ हजार २०८ कोटींची तरतूद
- आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जनजाती उपयोजनेअंतर्गत विविध योजनांसाठी ८ हजार ४३१ कोटींची तरतूद
- ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजनांसाठी २ हजार ८९२ कोटींची तरतूद
- महिला व बालविकासाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी २ हजार ९२१ कोटींची तरतूद. ग्रामीण भागातील महिला उद्योजकांसाठी नव तेजस्वीनी योजना
- वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वैद्यकीय महाविदयालयांची बांधकामे आणि इतर उपक्रमांसाठी रूपये ७६४ कोटींची तरतूद
- राज्यातील प्रदूषित नदी व तलाव संवर्धन तसेच अन्य बाबींसाठी पर्यावरण विभागासाठी २४० कोटींची तरतूद
- यंदाच्या वर्षात ५ हजार अंगणवाडी केंद्रांना आदर्श अंगणवाडी केंद्रात रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट
- एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत बालक, गरोदर व स्तनदा माता यांना पोषण आहार देण्यासाठी १ हजार ९७ कोटींची तरतूद
- प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यातील ३८५ शहरातील नागरिकांसाठी ६ हजार ८९५ कोटींची तरतूद
- औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती विभागातील १४ जिल्हयातील दारिद्रयरेषेवरील शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने तांदूळ आणि गहू पुरविण्यासाठी ८९६ कोटी ६३ लाख रूपयांची तरतूद
- अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, अखिल भारतीय मराठी नाटय संमेलन आदी उपक्रमांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात दुपटीने वाढ. आता २५ ऐवजी ५० लाखांची तरतूद
- राज्यातील न्यायालय इमारती, न्यायाधीशांची निवासस्थाने आदींच्या प्रयोजनार्थ यंदा ७२५ कोटींचा खर्च प्रस्तावित
- पोलिसांसाठी राज्यात १ लक्ष निवासस्थाने बांधण्याचे उद्दिष्ट. यंदा ३७५ कोटींची तरतूद
- दुष्काळग्रस्त भागात थकीत वीज देयकांअभावी बंद असलेल्या ग्रामीण आणि शहरी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी वीज बिलाची ५ % रक्कम शासन देणार
- मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून 12 लक्ष कोटी रूपयांचे सामंजस्य करार
- महाराष्ट्र ऊर्जासंपन्न करणार. वीजनिर्मिती क्षेत्रात महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण करण्यासाठी वीजनिर्मिती व वितरण प्रणाली आराखडा
- शेती व शेतीपूरक व्यवसायाला प्राथमिकता देण्यासाठी शेततळे, सिंचन विहिरींवर भर
- कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य, पायाभूत सुविधांचा गतीमान विकास, वाढत्या शहरीकरणानुरूप सुविधा, शेतकरी व युवकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य
