अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी १५ जूनपासून लोकल सेवा सुरू करण्यात आली. मात्र, तब्बल २१ दिवस उलटून गेले तरी मुंबई आणि उपनगरातील प्रिंट, टीव्ही आणि वेब मीडियातील पत्रकारांना रेल्वे लोकल प्रवासापासून वंचित राहावे लागले आहे. विविध पत्रकार संघटना आणि महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांनी पत्रकारांना लोकल सेवेत प्रवेश मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यांच्या मुख्य सचिवांना निवेदन दिले होते. या निवेदनाला केराची टोपली दाखवत उद्धव ठाकरे सरकारने चौथ्या स्तंभाकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. मुंबईतील पत्रकारांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करून त्यांना लोकलमधून प्रवेश करण्यास परवानगी द्यावी, यासाठी राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला असता तर आम्हाला प्रवेश देण्यास काही अडचण नव्हती, असे रेल्वे मंत्रालयाकडून याआधीच स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, ठाकरे सरकार काहीच हालचाल करत नसल्याने पत्रकारांची कोंडी झाली आहे.
देशभरात कोरोनाने हाहाःकार माजवला असताना स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता कोरोनाशी दोन हात करणारे डॉक्टर, नर्सेस, पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी आणि पत्रकार हे खरे योद्धा आहेत, असा गौरव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. मात्र, राज्य सरकार पत्रकारांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करण्यास नकार देत असल्याचे चित्र आहे. १५ जूनपासून मुंबई आणि उपनगरातील शासकीय कर्मचार्‍यांसाठी आणि अत्यावश्यक सेवेत येणार्‍या कर्मचार्‍यांकरिता लोकल सेवा सुरू करण्यात आली. मात्र, या लोकल सेवेतून पत्रकारांना वगळण्यात आले होते. त्यानंतर पत्रकार संघटनांनी यासंबंधित निवेदन राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले होते. त्यावेळी या पदावर अजोय मेहता होते. मेहता यांनी तुमचा प्रश्न तातडीने सोडवू असे सांगितले होते. मात्र, तब्बल २१ दिवस होऊन सुद्धा पत्रकारांना लोकल सेवेत प्रवेश मिळालेला नाही.
पत्रकारांमध्ये सरकारविषयी प्रचंड नाराजी
एकीकडे महाविकास आघाडीच्या सरकारने पत्रकारांना ५० लाखांचा विमा देऊन, त्यांना कोरोना योद्धांची उपमा दिली असताना दुसरीकडे याच पत्रकारांना लोकल प्रवसापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सुद्धा उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून पत्रकारांना लोकल सेवेत प्रवेश देण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्यांच्या मागणीला सुद्धा मुख्यमंत्र्यांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. प्रिंट, टीव्ही आणि वेब मीडियात काम करणारे पत्रकार मोठ्या संख्येने पनवेल, बदलापूर, अंबरनाथ, विरार या भागातून मुंबईत येतात. मात्र लोकल रेल्वे प्रवास करण्यास त्यांना परवानगी नसल्याने एसटी, बस आणि खासगी वाहनांमधून प्रवास करताना त्यांना चार एक तास प्रवास आणि बरेच पैसे खर्च करावे लागत आहेत. एकीकडे पत्रकारांच्या नोकर्‍या निम्म्या संख्येने कमी झाल्या असताना आणि निम्म्या पगारावर त्यांना काम करावे लागत असताना त्यांच्या जगण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र उद्धव ठाकरे सरकारला पत्रकारांच्या अस्तित्वाविषयी काही घेणेदेणे नाही, अशीच त्यांची एकूण भूमिका दिसत आहे. हे कमी म्हणून की काय या सरकारला त्यांच्या हातात असणार्‍या लोकल प्रवास परवानगीसारख्या साध्या सोप्या गोष्टी करता येत नसल्याने पत्रकारांमध्ये या सरकारविषयी प्रचंड नाराजी आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ नाही
गेल्या तीन महिन्यांत वाहतुकीची व्यवस्था नसताना आपल्या घरांपासून अनेक तास वेगवेगळ्या मार्गाने प्रवास करून पत्रकार प्रत्यक्ष मैदानावर जाऊन काम करत आहे. यामुळे अनेक पत्रकार कोरोनाबाधित झाले. मात्र, आज पत्रकारांना रेल्वे प्रवासाची खरी गरज असताना त्यांना दूर ठेवले जात असल्यामुळे प्रसार माध्यमांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. हे लक्षात घेऊन टेलिव्हिजन जर्नलिस्ट असोसिएशन तसेच मंत्रालय वार्ताहर संघ यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र पत्रकारांची हि छोटीशी अडचण सोडवण्यासाठी वेळ नाही.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी १५ जूनपासून लोकल सेवा सुरू झाली आहे. आज तब्बल २१ दिवस होऊन सुद्धा पत्रकारांना लोकल सेवेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. आम्ही या संबंधित सतत पाठपुरावा करत आहोत. पण राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या समस्या समजून घेतलेल्या नाहीत. लोकलमध्ये पत्रकारांना प्रवेश देण्याबाबत सर्व अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकाराने यात लक्ष घालून तातडीने पत्रकारांना लोकल सेवेची सुविधा उपल्बध करून द्यावी.
– विनोद जगदाळे,अध्यक्ष, टेलिव्हिजन जर्नलिस्ट असोसिएशन
