कोरोनामुळे देशात सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांचे चांगलेच हाल झाले. मजुरांने लॉकडाऊन जाहीर होताच गावाकडे धाव घेतली. लॉकडाऊनमुळे कामगार बेरोजगार झाले. सुरूवातील मजुरांनी चालत गाव गावठण्याचा निर्णय घेतला. नंतर सरकारने मजुरांच्या ने आण करण्यासाठी ट्रेन नी व्यवस्था केली. मजुर आपल्या गावी पोहचले खरी पण पुन्हा एकदा बाहेरच्या राज्यातून येणाऱ्या मजुरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला.
आता महाराष्ट्रातही परराज्यातून येणाऱ्या मजुरांबाबत नवे धोरण आखण्यासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्यात येणाऱ्या परप्रांतीय मजुरांच्या नोंदणीबाबत धोरण ठरविण्यासाठीच्या चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये परराज्यातील मजुरांबाबत महाराष्ट्रात काय निर्णय घेतला जाणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.
१५ दिवसांत मजुरांना घरी पोहचवा
स्थलांतरित मजुरांना मूळ गावी पोहोचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना आणखी १५ दिवसांची मुदत दिली. या प्रश्नाची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती. या काळात राज्य सरकारांनीही गावी परत आलेल्या मजुरांना कशा पद्धतीने रोजगार उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो, तसेच त्यांना अन्य प्रकारची मदत कशी केली जाईल, याचा तपशील जाहीर करावा, असा आदेश न्या. अशोक भूषण यांनी काही दिवसांपूर्वी दिला आहे.
हे ही वाचा- एका फोटोग्राफरमुळे गावातील लोकांना झाली कोरोनाची लागण…
