राज्यातील वैधानिक विकास महामंडळांचा कालावधी आज अखेर संपुष्टात आला. या महामंडळांना मुदतवाढ दिली नसल्याने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने या मंडळांचा गाशा गुंडाळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील मागास भागांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने २५ वर्षांपूर्वी ही महामंडळे स्थापन केली होती. त्यांची मुदत संपण्यापूर्वी याआधी या मंडळांना वेळोवेळी तत्कालीन सरकारांनी मुदतवाढ दिली होती. सध्या राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या आमदारकीवरुन संघर्ष सुरु आहे. तसेच काही दिवसांपूर्वीच खुद्द शरद पवार यांनीच आपण २५ वर्षांपूर्वी राज्यपालाना विशेष अधिकार देऊन चूक केली असल्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे पवारांनी केलेली चूक ठाकरे सरकारने सुधारली की काय? तसेच आमदरकीवरुन सुरु झालेल्या संघर्षाची तर ही परिनीती नाही ना? असे प्रश्न आता निर्माण झाले आहे.
मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळ, विदर्भ विकास महामंडळ आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळ अशी तीन महामंडळे पंचवीस वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनीच स्थापन केली होती. विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र यामधील मागास भागांच्या विकासासाठी या मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. साधारणपणे वर्षाला शंभर कोटींचा निधी या तिन्ही महामंडळांना विभागून दिला जात असे. त्यामध्ये मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन्ही महामंडळांना जादा निधी मिळत असे तर उर्वरित महाराष्ट्र मंडळाला तुलनेने कमी निधी मिळत असे. हा निधी खर्च करण्याचा अधिकार राज्याच्या राज्यपालांना देण्यात आला होता.
महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने असा अधिकार राज्यपालांना देण्यास तत्कालीन काँग्रेस नेते शंकरराव चव्हाण यांचा विरोध होता. मात्र तरीदेखील त्यावेळी मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या शरद पवार यांनी विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासाची गरज लक्षात घेऊन या भागांमधील विकासकामांना निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी त्या वेळी हा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यानंतर हळूहळू या वैधानिक विकास महामंडळाकरिता होणारी तरतूद ही नाममात्र करण्यात आली. मागील काही वर्षात तर ही वैधानिक विकास मंडळे केवळ नामधारी राहिली होती.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ही वैधानिक विकास महामंडळांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. त्याचप्रमाणे राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांनी देखील राज्य सरकारला या मंडळांना मुदतवाढ देण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. मात्र तरीदेखील राज्य सरकारने मुदतवाढ देण्याच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी या मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे त्या मंडळांचा गाशा आघाडी सरकारने गुंडाळला असल्याचे बोलले जाते.
मागास भागांची २५ वर्षांची लढाई संपुष्टात येईल
राज्यातील वैधानिक विकास मंडळांचा कालावधी आज ३० एप्रिल रोजी संपत असून, ही मुदतवाढ न देण्यात आल्यास मागास भागांची २५ वर्षांची लढाई संपुष्टात येईल, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विनंती करताना ते म्हणतात की, वैधानिक विकास मंडळांची मुदत आज संपत आहे. सत्तेतील एक पक्षाने सातत्याने याचा विरोध केला आहे. परंतू त्यांच्या दबावात येऊन वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ न दिल्यास मागास भागाची २५ वर्षांची लढाई संपुष्टात येईल. विदर्भ-मराठवाड्यासह राज्यातील मागास भाग यामुळे विकासापासून वंचित राहील. या वैधानिक विकास मंडळांना तत्काळ मुदतवाढ द्यावी, अशी नम्र विनंती फडणवीस यांनी केली आहे.
