तत्कालिन मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याला अधिकार नसताना कायदा करुन मराठा समाजाची फसवणूक केली असा आरोप मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष केला आहे. याला देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीआधी आरक्षणाचा कायदा झाला. हा कायदा १०२ व्या घटना दुरुस्तीने बाधित होत नाही, कारण आमचा कायदा त्याच्या आधीचा आहे, त्यामुळे आम्ही दिशाभूल केलेली नाही, असं फडणवीस म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पत्रकार परिषद घेत तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. या टीकेला फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत प्रत्युत्तर दिलं. “राज्य सरकारची पत्रकार परिषद पाहिली. राज्य सरकारने अपेक्षेप्रमाणेच आपलं स्वत:चं अपयश लपवण्याकरिता केंद्र सरकार आणि मागील सरकारवर सगळं ढकलण्याचं काम केलं आहे. आतापर्यंत राजकीय बोलायचं ठरवलं नव्हतो पण स्पष्ट आरोप करतो की ५० वर्षांत यांचं सरकार आरक्षण देऊ शकलं नाही ते आरक्षण आमच्या सरकारने दिल्यानंतर हे आर७ण टिकलं तर भाजपच्या सरकारला क्रेडिट मिळेल
म्हणून या आरक्षणाचा मुडदा पाडण्याचं काम या सरकारने केला आहे,” असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
अर्धवट बोलायचं आणि खोटं बोलायचं हे काम नवाब मलिक आणि अशोक चव्हाण यांनी केलं आहे. अरविंद सावंत बोलूच शकत नाही. कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मंत्र्यांना कॅबिनेटमध्ये घेऊन हा कायदा तयार करण्यात आला होता म्हणून त्यांना बोलायचा अधिकार नाही, असं फडणवीस म्हणाले. हा कायदा तयार केला त्यावेळी सगळ्या पक्षांनी मिळून या कायद्याला समर्थन दिलं आणि सगळ्यांनी मिळून यावर चर्चा करायची नाही आपण एकमतांनी मान्य करु, असं म्हटलं. अशोक चव्हाणांना त्यावेळी हा कायदा मान्य होता आणि आता त्यांना कायदा मान्य नाही, असं फडणवीस म्हणाले.
आरक्षणाचा मूळ कायदा घटनादुरुस्तीआधीचा आहे. १०२ घटना दुरुस्ती त्यानंतर केली. महाविकास आघाडी सरकार हे सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात कमी पडलं. महाविकास आघाडी सरकारनं दिशाभूल केली आहे. दिशाभूल करत हे सरकार आरक्षण केंद्राच्या गळ्यात अडकवत आहे. याशिवाय, सरकारने कायद्यातील परिशिष्ठांचं भाषांतर सरकारनं केलं नाही, असं देखील फडणवीस म्हणाले.
हेही वाचा – राज्याकडे अधिकार नसताना कायदा करुन फडणवीसांनी मराठा समाजाची फसवणूक केली – अशोक चव्हाण
