मुंबई: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे मागच्या पाच दिवसांपासून पुन्हा उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या उपोषणाचा हा सहावा दिवस आहे. त्यांची प्रकृती खालावली आहे. तरीही त्यांनी उपचार घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. जरांगे उपचार घेत नसल्याची तक्रार सरकारने केली आहे. यावर सुनावणी करत असताना, उच्च न्यायालयाने, जरांगेंना झापलं आहे. उपचार घेण्यास जरांगेंना काय अडचण आहे? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने जरांगेंच्या वकिलांना विचारला आहे. (Maratha Reservation Govt moves to High Court Manoj Jarange s complain The court said what is your problem in getting treatment)
मनोज जरागेंना औषधोपचार घ्यायला सांगा. फक्त सलाइन लावणं म्हणजे उपचार घेणं होत नाही, असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. जरांगेना उपचार घेण्याच्या सूचना कळवा, त्यांना उपचार घेणं बंधनकारक आहे, असंही हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
वकिलांचा युक्तीवाद काय?
मनोज जरागें यांच्या उपचारासाठी 2 डॉक्टर्स आहेत. त्यांना काल दोनवेळा सलाइन चढवण्यात आलं, असं जरांगेंच्या वकिलांकडून सांगण्यात आलं. यावेळी महाधिवक्तांनी मनोज जरांगे डॉक्टरांना सहकार्य करत नाहीत, अशी माहिती हायकोर्टात दिली. यावर हायकोर्टाने निरीक्षण नोंदवलं. उपोषणस्थळी डॉक्टर असणं, सलाइन घेणं म्हणजे उपचार घेणं असं होत नाही, असं निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं.
तसंच, जरांगेंच्या उपोषणाचा परिणाम म्हणून काल अनेक ठिकाणी बसची तोडफोड झाली, असं सदावर्तेंनी मुंबई हायकोर्टात सांगितलं. यानंतर हायकोर्टानं महत्त्वाचे निर्देश दिले. मनोज जरांगे यांना उपचार घेण्याच्या सूचना कळवा, असं कोर्टानं म्हटलं.
जरांगेंकडून कोणताही प्रतिसाद नाही
मनोज जरांगे यांची प्रकृती खालावली आहे. ते सकाळपासूनच अस्वस्थ आहेत. त्यांना उठता-बसताही येत नाही. तरीसुद्धा मनोज जरांगे उपचार घेण्यास तयार नाहीत. त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आणि नागरिकांनी त्यांनी विनंती केली तेव्हा ते एक ग्लास पाणी प्यायले.
(हेही वाचा: NCP MLA Disqualification : शरद पवार गटाला धक्का; राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांचीच- नार्वेकर)
