राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचा मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला. या निर्णयाने मोठा धक्का बसलेल्या राज्य सरकारकडून हा कायदा पुन्हा अस्तित्वात यावा, यासाठी वेगात हालचाली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह प्रमुख मंत्र्यांनी मंगळवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे जाऊन भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिलेले पत्र राज्यपालांना दिले आणि त्यानंतर प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना मराठा आरक्षणासाठी लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भेट घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.
राज्यपालांच्या भेटीवेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. ‘गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला, त्याबाबतच राज्यपालांना भेटलो. निकालामध्ये म्हटले आहे की आरक्षणाचा अधिकार राज्याचा नाही तर केंद्राचा आहे. त्यामुळे आम्ही केंद्राला आणि राष्ट्रपतींना आमच्या भावना कळवण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली. आपल्या भावना केंद्रापर्यंत पोहोचू, असे राज्यपालांनी आम्हाला सांगितले’, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
‘आम्ही लवकरच पंतप्रधानांना भेटू. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने एकमताने निर्णय घेतला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने धक्का बसला असला तरी समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. आज राज्यपालांना पत्र दिले तसेच पत्र पंतप्रधानांची भेट घेऊन दिले जाईल. आता राष्ट्रपतींना पत्र दिले असून पुढे पंतप्रधानांनी रितसर वेळ मागून भेट घेऊ आणि त्यांनाही पत्र देणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने पहिली पायरी म्हणून राज्यपालांची भेट घेतली. आम्ही बोललो होतो, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना विनंती करू, ते आम्ही राज्यपालांच्या माध्यमातून केली आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला हक्क मिळवून देणार
मराठा समाजाने नेहमीच समजूतदारपणा दाखवला. त्यांना माहिती आहे, ही लढाई सरकारविरोधात नाही, तर सरकार आपल्या सोबत आहे. या समाजाच्या मागणीविरोधात कोणताही पक्ष नाही. जो काही समजूतदारपणा दाखवला आहे, त्याबद्दल मी धन्यवाद देतो. सरकार मराठा समाजाच्या सोबत आहे. मराठा समाजाला त्यांचे हक्क मिळवून देणार, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.
कायदा फुलप्रूफ असता तर आम्हाला राज्यपालांची भेट घ्यावी लागली नसती
राज्यपालांच्या भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना टोला लगावला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस यांनी आम्ही फुलप्रूफ कायदा दिला होता; पण या सरकारला टिकवता आला नाही, असे म्हटले होते. यावर टोला मारताना ठाकरे म्हणाले, ‘फुलप्रूफ कायदा होता तर त्याचं काय झालं ते सगळ्यांच्या समोर आहे. म्हणूनच आम्हाला राज्यपालांना भेटायला यावं लागलं. तो जर का फुलप्रूफ असता तर आज भेटण्याचा योग आला नसता’.
