राज्यातील मराठा आरक्षणावर २५ जानेवारीपासून होणारी सुनावणी आजपासून सुरु होणारी सुनावणी ५ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित केली आहे. मराठा आरक्षणावर प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी अशी मागणी दोन्ही पक्षकारांनी केली. त्यानंतर खंडपीठाने आज होणारी सुनावणी पुढे ढकलली. मराठा आरक्षणावरील सुनावणी ऑनलाईन की प्रत्यक्ष व्हावी याचा निर्णय ५ फेब्रुवारीला होणार आहे. मराठा आरक्षणावर ९ डिसेंबरला सुनावणी झाली होती. त्या सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती हटवण्यास नकार देत २५ जानेवारी पुढील सुनावणी सुरु केली जाईल, असं म्हटलं होतं. मात्र, आज दोन्ही पक्षकारांनी प्रकरण गंभीर असल्यानं याची प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी अशी मागणी केली. या मागणीचा विचार करत खंडपीठाने ५ फेब्रुवारीपर्यंत सुनावणी स्थगित केली आहे.
मराठा आरक्षणावर २५ जानेवारीला होणारी सुनावणी आज होणार होती. न्यायमुर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट या पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार होती. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यापुरता मर्यादित न ठेवता तो राष्ट्रव्यापी करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करणार होतं. तामिळनाडूचं प्रकरण, आर्थिक आरक्षणाचं प्रकरण सोबतच मराठा आरक्षणाचं प्रकरण जोडावं, ही मागणी राज्य सरकार करणार होतं.
२५ जानेवारीपासून नियोजित असलेली ‘एसईबीसी’ आरक्षण प्रकरणाची ‘व्हर्च्युअल’ ऐवजी ‘फिजिकल’ सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. शासनाने यापूर्वी देखील ही भूमिका मांडलेली आहे. या विनंतीवर आज न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझिर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट या ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य शासनाचे वकील व वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सांगितलं की, या सुनावणीमध्ये अनेक वकील सहभागी होणार आहेत, ते वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आहेत, या सुनावणीची व्याप्ती पाहता ती ‘व्हर्च्युअली’ न घेता ‘फिजिकल’ रूपात घेण्यात यावी. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे वरिष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक सिंघवी, परमजितसिंग पटवालिया यांनी देखील ‘एसईबीसी’ आरक्षणाची सुनावणी प्रत्यक्ष घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी नेमकी कशी घ्यायची, याबाबत दोन आठवड्यांनी सुनावणी घेण्याचं जाहीर केलं. त्यानुसार आता राज्य शासनाच्या या विनंतीवर ५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार असून, त्यावेळी पुढील निर्णय अपेक्षित आहे.
