कुसुमाग्रज नगरीत ९४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा समारोप करताना १२ ठराव मांडण्यात आले आहेत. यामध्ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने अनेक महत्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. मराठी भाषेला अभिजात भाषेकॅं दर्जा मिळावा, यासाठी साहित्य महामंडळ आग्रही असल्याचे दिसून आले. याशिवाय, बळीराजा व मराठी शाळा याविषयी देखील ठराव मांडण्यात आले.
कुसुमाग्रज नगरीतील मुख्य सभामंडपात साहित्य महामंडळाचे दादा गोरे व रामचंद्र काळूंखे यांनी ठरावांचे वाचन केले. ९४ वे मराठी साहित्य संमेलन या ना त्या कारणाने पुढे पुढे गेले. संमेलन जवळ आले तर पावसाचे आगमन झाले. तीन दिवसांपासून पावसाने सुटी घेतल्याने संमेलन निर्विघ्न पार पडले. काही ठराव राज्य शासन व केंद्र शासनाशी संबंधित असून, विषयानुसार पाठपुरावा केला जाईल, असे दादा गोरे यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी उपस्थितांना टाळ्यांच्या वाजवून दाद द्यावी, असे सांगितले. त्यानुसार उपस्थितांनी सर्व ठरावांना टाळ्या वाजवून प्रतिसाद दिला.
असे आहेत ठराव
ठराव पहिला
वर्षभरात साहित्य, कला, संस्कृती समाजकारण क्षेत्रात निधन झालेले व्यक्ती आणि कोरोनामध्ये निधन झालेल्या सर्वांसाठी श्रद्धांजली ठराव मांडण्यात आला. यामध्ये शंकर सारडा, न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत, सुमित्रा भावे, राजीव सातव, सुंदरलाल बहुगुणा, अनंत मनोहर, गणपतराव देशमुख, गोपाळराव मयेकर, विनायक नाईक, सतीश काळसेकर, जयंत पवार, लीला सत्यनारायण, बाबासाहेब पुरंदरे, सुलोचना महानोर, दिलीपकुमार, विनायकदादा पाटील, डॉ. सुनंदा गोसावी, चंद्रकांत महामिने, चंद्रकांत जाधव, बनाबाई ठालेपाटील यांचा समावेश होता. यावेळी उपस्थितांनी काही उभे राहून श्रद्धांजली अर्पण केली.
ठराव दुसरा
गेली वर्षी सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे देशातील शेतीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तींची गंभीर दुरवस्था झाली आहे. शेतकरी वैफल्यग्रस्त अवस्थेतून आत्महत्येकडे वळत असल्याचे दिसते. त्यांना घर चालवणे, मुलांचे शिक्षण, मोठे आजारपण अशा अनेक समस्यांनी ग्रासलेले आहे. केंद्र व राज्य सरकारने बळीराजाला सावरण्यासाठी सर्वोतोपरी मदत करावी. साहित्यप्रेमी शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी सक्रिय राहू, असे आश्वसन हे संमेलन देत आहे.
ठराव तिसरा
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे मराठीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. प्रलंबित असलेला आणि मराठी भासिकांसाठी आस्थेचा असलेला हा प्रस्ताव मार्गी लागावी. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा तातडीने देण्यात यावा.
ठराव चार
अलीकडच्या काळात मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद होण्याचे प्रमाण वेगाने वाढले आहे. मराठी भाषेचा व भाषिक समाजाच्या दृष्टीने हा चिंतेचा विषय आहे. मात्र, या शाळा बंद पडू नयेत म्हणून प्रयत्न करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाची भूमिका उदासीन दिसते. शासनाने उदासीनता झटकून राज्यातील मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडणार नाहीत, यासाठी शासनाने तातडीने कृती कार्यक्रम आखावा. मराठी शाळांची मागणी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील, बृहन महाराष्ट्रातील संस्थाना आणि महाविद्यालयांना सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा.
ठराव पाच
कर्नाटक सरकार मराठी भाषेकडे सतत अन्यायाच्या दृष्टीने पाहत आहे. त्यामुळे तेथील मराठी भाषेची गळचेपी वाढत चालली आहे.शासनाने परिपत्रके मराठी भाषेतून देणे बंद केले आहे. तेथील सभा व संमेलनावर बंधने लादली जात आहेत. त्यांचा या धोरणाचा व निर्णयाचा साहित्य संमेलन तीव्र निषेद करत आहे.
ठराव सहा
महाराष्ट्राबाहेर मराठी भाषिक वास्तव्य करत आहेत. त्यांचे भाषाविषयक प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने गतीने पावले उचलावीत. राज्य शासनाने मराठी भाषा विभागात बृहन महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र मराठी अधिकारी नेमला, ही स्वागतार्ह बाब आहे. तरी बृहन महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र मराठी विभाग स्थापन करण्यात यावा.
ठराव सात
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र व संस्कृतीची ओळख करून देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये महाराष्ट्र परिचय केंद्र स्थापन केली होती. आता ही केंद्रे असून नसल्यागत झाली आहेत. गोव्यात पणजी येथे अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे पुनरूपजीवन करावे. परिचय केंद्र नसलेल्या सर्व राज्यातील महत्वाच्या ठिकाणी लवकरात लवकर महाराष्ट्र परिचय केंद्रे स्थापन करावीत. या ठिकाणी मराठी व्यक्तींची अधिकारी व कर्मचारी म्हणून नेमणूक करावी.
ठराव आठ
महाराष्ट्रात ६० हून अधिक बोली भाषा आहेत. त्यातील काही बोली भाषा नामशेष होत आहे. बोली भाषांना उत्तेजन देऊन त्यांचे संवर्धन कसे करता यईल, यासाठी राज्य शासनाने तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती नेमावी.
ठराव नऊ
राजभाषा हिंदीच्या वर्णमाळेत मराठी भाषेतील विशेष वर्ण ‘ळ’ची तरतूद पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी दूरसंचार खात्यातील एक कर्मचारी प्रकाश निर्मळ यांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल साहित्य संमेलन अभिनंदन करत आहे.
ठराव दहा
भारत सरकारच्या सर्व कार्यालयात ळ या वर्णाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश भारत सरकाने द्यावेत. ळ या वर्णाऐवजी इतर कोणतेही वर्ण वापरू नयेत, अशी आग्रहाची सूचना करत आहे.
ठराव अकरा
सार्वजनिक ग्रंथालये टिकली पाहिजेत आणि वाढली पाहिजेत, यासाठी राज्य शासनाने सक्रिय पावले उचालण्याची गरज आहे. या ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना किमान जगण्याइतके वेतन देणे अत्यंत गरजेचे आहे. ग्रंथालय संघाच्या या मागणीस साहित्य संमेलन जाहीर पांठिबा देत आहे. सर्व ग्रंथालयांसाठी पुस्तके खरेदी करताना त्यांचा दर्जा राखला जात नाही. तो दर्जा राखला जावा, अशी अपेक्षा साहित्य संमेलन करत आहे.
ठराव बारा
न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांच्या निफाड येथील स्मारकाचे अपूर्ण असलेले काम राज्य शासनाने पूर्ण करावे. नाशिक येथील साहित्यिक बाबूराव बागूल आणि वामनदादा कर्डक यांचेही स्मारक व्हावे.
ठराव तेरा
महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांचे विचार उजेडात आणण्याचे आणि ते प्रकाशित करण्याचे मौलिक कार्य औरंगाबादचे अभ्यासक बाबा भांड व त्यांच्या संहकार्यांनी यांनी केले आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन
