अमर मोहिते
मुंबईः मिरा-भाईंदर महापालिकेतील दोन पतपेढ्यांचा वाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी निकाली काढला. नव्याने नोंदणी झालेल्या पतपेढीने त्यांचे नाव बदलावे, जेणेकरुन त्यांची स्वतंत्र ओळख तयार होईल. तसेच त्यांनी १ जून २०२३ पासून आपला कारभार सुरु करावा, असा निकाल न्यायालयाने दिला. त्यामुळे मिरा-भाईंदर पालिकेत कर्मचाऱ्यांच्या दोन पतपेढ्या कार्यरत राहतील.
न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. जुन्या पतपेढीच्या ११० सदस्यांची नव्याने केलेली नोंदणी नवीन पतपेढीने रद्द करावी, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. विभागीय सह निबंधक व सहकार मंत्रालयाचे नवीन पतपेढीची नोंदणी रद्द करण्याचे आदेशही न्यायालयाने रद्द केले.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका श्रमिक सहकारी कर्मचारी सहकारी पतसंस्था लि. यांनी याचिका केली होती. विभागीय सह निबंधक, कोकण विभाग, उप निबंधक, सहकार, मिरा भाईंदर पालिका कर्मचारी सहकारी पतपेढी व सहकार मंत्रालय यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
मिरा भाईंदर पालिकेतील कर्मचारी याचिकाकर्त्यांचे सदस्य आहेत. तर प्रतिवादी मिरा भाईंदर पालिका कर्मचारी सहकारी पतपेढी हीदेखील कर्मचाऱ्यांचीच पतपेढी आहे. या पतपेढीची स्थापना १९९५ मध्ये झाली. तर याचिकाकर्त्या पतपेढीची नोंदणी ३१ जानेवारी २०१७ मध्ये झाली. या पतपेढीच्या कार्यालयासाठी पालिकेत जागाही देण्यात आली. २० मे २०१९ मध्ये पतपेढीच्या सदस्यांच्या वेतनातून शेअर्स आणि कर्जाच्या हफ्त्याची रक्कम कापण्यासाठीही पालिकेने परवानगी दिली. मात्र आमच्या पतपेढीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले नाही. तसेच याचिकाकर्त्या सोसायटीचे ११० सदस्य हे आमच्या सोसायटीचे सदस्य आहेत. पालिकेत त्यांचेही कार्यालय असल्याने आमच्या व्यवसायावर गदा आली आहे, असा दावा प्रतिवादी पतपेढीने विभागीय सह निबंधकांकडे केला. त्याची नोंद करुन घेत विभागीय निबंधकांनी याचिकाकर्त्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केले. याचिकाकर्त्या पतपेढीने प्रतिवादी पतपेढीचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक होते, असा निष्कर्ष सह निबंधंकांनी नोंदवला.
त्याविरोधात सहकार मंत्र्यांकडे याचिकाकर्त्यांनी दाद मागितली. सहकार मंत्र्यांनी याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली. दोन्ही पतपेढ्यांच्या नावांमध्ये केवळ ‘श्रमिक’ नावाचाच फरक आहे. एकाच आस्थापनेत दोन पतपेढ्या असतील तर ते कर्मचाऱ्यांसाठीही अडचणीचे ठरु शकते. तेथे राजकीय दबावही येऊ शकतो, असे सहकार मंत्रालयाने नमूद केले.
अखेर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात १५ जुलै २०२२ रोजी याचिका दाखल केली. ६०२ कर्मचारी हे प्रतिवादी पतपेढीचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे दुसरी पतपेढी स्थापन करण्याची संधी आहे. तसेच पतपेढी स्थापन करण्यासाठी असलेले निकष नवीन पतपेढीने पूर्ण केले आहेत. परिणामी नवीन पतपेढीची नोंदणी रद्द करण्याचे सह निबंधकांचे आदेश व सहकार मंत्रालयाने या आदेशावर केलेले शिक्कामोर्तब हे दोन्ही रद्द केले जात आहेत, असा निकाल न्यायालयाने दिला. तसेच नवीन पतपेढीने त्यांचे नाव बदलावे. जेणेकरून त्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण होईल, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
