वयोमर्यादा ओलांडलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने दिलासा देण्यासाठी २ वर्षांची संधी द्यावी असे पत्र खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकारच्या नोकर भरतीबाबत २ वर्ष जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली नव्हती परंतु आता करण्यात आली आहे. यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी या नोकर भरतीसाठी तयारी केली होती त्यांनी वयोमर्यादा ओलांडली आहे. या विद्यार्थ्यांचे मोठं नुकसान होत असल्यामुळे राज्य सरकारने इतर राज्यांप्रमाणे या विद्यार्थ्यांना दोन संधी उपलब्ध करुन द्याव्यात अशी मागणी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली आहे.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून नोकर भरतीसाठी विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादेमुळे दिलासा द्यावा अशी मागणी केली आहे. कोरोनामुळे नोकर भरती निघाली नाही परंतु ज्या विद्यार्थ्यांनी तयारी केली होती. अशा विद्यार्थ्यांनी वयोमर्यादा वाढली असल्यामुळे राज्य सरकारने २ वर्षांची संधी द्यावी. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे मोठं नुकसान झालं आहे. या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यात यावा असे संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटलं आहे.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आपल्या पत्रामध्ये असे म्हटलं आहे की, कोविड -१९ मुळे मागील २ वर्षात नोकर भरती साठी नवीन जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात न आल्याने खुल्या गटासह इतर प्रवर्गातील उमेदवारांनी आपली वयोमर्यादा ओलांडल्याने त्यांना आता नुकत्याच mpsc द्वारे नवीन जाहिराती प्रसिद्ध होत असलेल्या परीक्षेसाठी फॉर्म भरता येत नाही.
हे उमेदवार मागील ३ ते ४ वर्षापासून सरकारी नोकरी साठी अभ्यास करीत आहे. मागील २ वर्षात जाहिरात प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे या उमेदवारांची वयोमर्यादा संपुष्टात आली असल्याने त्यांची परीक्षा देण्याची संधी ह्या उमेदवारांची काही चूक नसताना हिरावून घेतली जात आहे.
यांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करून यांना २ वाढीव संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात.यात सर्वात जास्त नुकसान हे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांचे झाले आहे. देशातील विविध राज्यांनी देखील उमेदवारांच्या हिताचा निर्णय घेऊन त्यांना वाढीव संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. २०१९ -२०२० आणि २०२० -२०२१ या २ वर्षात ज्या उमेदवारांची वयोमर्यादा ओलांडली आहे. अशा उमेदवारांना २ संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी विनंती संभाजीराजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
हेही वाचा : वानखेडेंच्या तक्रारीवर ७ दिवसात अहवाल सादर करा, केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाचे महाराष्ट्राला आदेश
