मागासवर्ग आयोगानं मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल लवकर द्यावा अशी याचिका विनोद पाटील यांनी केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयानं विनोद पाटील यांची याचिका आज निकाली काढली. अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर भविष्यामध्ये यातील काही मुद्यांविषयी हरकती असल्यास पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयामध्ये याचिका करण्याची मुभा खंडपीठानं दिली आहे. न्यायमूर्ती पी. बी, धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी श्रीहरी अणे यांन ी याचिकाकर्त्यांची भूमिका मांडली. आरक्षणाबाबतचा अहवाल लवकर देण्याचे निर्देश आयोगाला द्यावेत हीच आमची विनंती होती. आता आयोगानं मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे याचिकेचा हेतू पूर्ण झाल्याचं श्रीहरी अणे यांनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारनं अद्याप देखील अहवाल सार्वजनिक केलेला नाही. अहवाल सार्वजनिक केल्यानंतर त्याविषयी असलेल्या हरकती असल्यास पुन्हा याचिका करण्याची मुभा द्यावी अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. त्याला हरकत नसल्याचं आरक्षणाच्या विरोधात असलेल्या प्रतिवाद्यांनी स्पष्ट केलं. रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्य सरकारनं अहवालातील शिफारशी स्वीकारल्या आहेत.
वाचा – मराठा आरक्षणावरून विरोधकांमध्ये फूट
‘मराठ्यांना आरक्षण मिळणार’
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर मराठ्यांना आरक्षण देणार अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. आता आंदोलन नाही तर १ डिसेंबरला आनंद साजरा करा असं देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान मराठ्यांना ओबीसी वर्गातून आरक्षण देणार नसल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता मराठ्यांना मिळणारं १६ टक्के आरक्षण हे SEBC या स्वतंत्र्य वर्गातून देण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळानं मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला असला तरी न्यायालयामध्ये हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी टिकणार का? याकडे आता सर्वाचं लक्ष लागून राहिलं आहे. मराठा आरक्षणानंतर आता मुस्लिम आणि धनगर आरक्षणाची मागणी देखील जोर धरत आहे.
