मराठ्यांना आरक्षण देणारच अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मुख्य म्हणजे मराठा समाजाला सामाजिक, आर्थिक मागास प्रवर्ग अर्थात SEBC म्हणून स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याचा निर्णय रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. मात्र त्यावर देखील आता नवा खुलासा झाला असून SEBC म्हणून आरक्षण देताना केवळ शब्दांची फिरवाफिरवी झाल्याची बाब आता समोर येत आहे. कारण, आघाडी सरकारने २०१४ साली निवडणुकांपूर्वी मराठा समाजाला ESBC प्रवर्गातून आरक्षण दिलं होतं. त्याऐवजी आता SEBC शब्द फिरवल्याची बाब समोर येत आहे. ESBC म्हणजेच Educationally & Socially Backward Category होय. राज्यातील आघाडी सरकारनं २०१४ साली मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. नारायण राणे समितीनं दिलेल्या अहवालानंतर मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करण्यात आलं होतं. पण न्यायालयात मात्र हे आरक्षण टिकलं नाही. त्यानंतर आता फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला SEBC प्रवर्गात आरक्षण दिलं जाईल असं जाहिर केलं आहे. SEBC म्हणजेच Socially and Educationally Backword Class. त्यामुळे SEBC आणि ESBCतील फरक पाहिल्यास S आणि E /E शब्दांची अदलाबदल केल्याचं दिसून येतं.
वाचा – मराठा आरक्षणावरून अजित पवार आक्रमक
मराठा समजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतल्यानंतर ओबीसींमधून आरक्षण देण्यास विरोध केला गेला. त्यासाठी SEBC प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला गेला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर मुस्लिम आणि धनगर समाजानं देखील आरक्षणाची आग्रही मागणी केली. त्यानंतर मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी आमदारांनी अध्यक्षांचा राजदंड देखील पळवण्याचा प्रयत्न केला. मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणावर निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळानं जरी मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिली असली तरी न्यायालयात आरक्षण टिकेला का? याकडे आता सर्वाचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
