आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. विविध मागण्यांसाठी चंदा कोचर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. बँकेनं रखडवलेल्या आर्थिक भत्यांबाबतच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तर दुसरीकडे ईडीकडून देखील कोचर यांच्या मालमत्तांवर जप्तीच्या कारवाईला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आता चंदा कोचर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
बँकेनं रखडवलेल्या आर्थिक भत्यांबाबतच्या निर्णयात न्यायालयानं हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती करणारी याचिका चंदा कोचर यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. तसेच बँकेनं आपल्याला अन्यायकारक पद्धतीने पदावरून हटवलं असा दावाही चंदा कोचर यांनी न्यायालयात केला होता. मात्र, त्यांना पदावरून हटवण्याचा बँकेचा निर्णय वैध असल्याचं निरीक्षण नोंदवत कोचर यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
न्यायमूर्ती रियाज छागला यांनी आज कोचर यांच्या यासंदर्भातील दाव्यावरील निकाल जाहीर केला. कोचर यांना मिळालेल्या 6 लाख 90 हजार रुपयांच्या शेअर्सवर कोणताही व्यवहार करण्यासाठी मनाई करण्यात आली आहे. जर यावर कोणताही व्यवहार करायचा असेल तर त्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्रात तपशील दाखल करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यासोबतच त्यांनी संपूर्ण मालमत्ता 6 आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर जाहीर करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
चंदा कोचर यांची पदावरील नियुक्ती रद्द करण्यासाठी बँकेच्यावतीने दावा दाखल करण्यात आला होता. कोचर यांना बँकेच्यावतीने जानेवारीमध्ये पदावरुन हटविण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. तसेच 2009 ते 2018 या कालावधीतील त्यांचे आर्थिक भत्तेही रोखून ठेवले होते. त्यांच्याकडील आर्थिक भत्त्यांचा परतावा मिळण्याची मागणीही बँकेने केली आहे.
बँक व्यवस्थापनाने रितसर चौकशी करून अहवाल दाखल केला. या अहवालानुसार कोचर यांचा राजीनामा रद्दबातल करून त्यांना पदच्युत केल्याचा निर्णय घेतला. ईडीने देखील त्यांच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. परंतु बँकेच्या नियमांनुसार जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला गैरप्रकार किंवा आर्थिक नफ्यात तूट केल्याच्या कारणावरुन काढून टाकण्यात आलं असेल तर त्याला त्यापूर्वी दिलेली आर्थिक भत्यांची रककम बँक परत घेऊ शकते. व्हिडिओकोन कंपनीला दिलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जामध्ये कोचर यांनी नियमांचं उल्लंघन केल्याचा दावा बँकेनं केला आहे. याचा ठपका ठेऊन त्यांना पदावरुन हटवण्यात आलं होतं. तसेच त्यांच्याविरोधात गुन्हाही नोंदवण्यात आला आहे.
हेही वाचा : केरळच्या राज्यपालांना कुलपती पदावरून हटविले, मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
