मुंबई – शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यास ठाकरे गटाने शिंदे गटावर बाजी मारली. मुंबई उच्च न्यायालायने शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यासाठी शिवसेनेला परवानगी दिली आहे. त्याआधी सदा सरवणकरांची मध्यस्थी याचिका न्यायालयाने फेटाळली. तर, मुंबई पालिकेच्या निर्णयावर बोट ठेवत हायकोर्टाने शिवसेनेच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
प्रथम अर्जाचा मुद्दा मान्य करून मुंबई उच्च न्यायालयाने ही परवानगी दिली आहे. तसंच, कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये याकरीता पोलिसांनी कडक काळजी घेण्याचे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. शिवसेनेने दाखल केलेली याचिका आणि सदा सरवणकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर संयुक्तपणे आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत शिवसेनेचा युक्तीवाद योग्य ठरला.
शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर दसरा मेळावा कोण घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. यासाठी एकनाथ शिंदे गटानेही दावा केला. त्यासाठी शिवसेनेपाठोपाठ शिंदे गटानेही शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्याकरता मुंबई पालिकेकडे परवानगी द्यावी असा अर्ज केला. मात्र, कायदा आणि सुव्यवस्थेचं कारण देत मुंबई पालिकेने दोन्ही गटांना परवानगी नाकारली होती. त्यावरून हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेलं.
‘शिवाजी पार्कवर शिवसेनेला परवानगी मिळू नये. कारण शिवसेनेकडून अनिल देसाई यांनी महापालिकेत अर्ज केला होता. अनिल देसाई हे सध्या कोणत्याच पदावर नाहीत. त्यामुळे त्यांना अर्ज करण्याचा अधिकार नाही,’ असं सदा सरवणकरांनी या याचिकेत म्हटलं होतं. ही याचिकाच मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
शिवाजी पार्क सायलंट झोन
याचिकाकर्त्यांच्या कोणत्या अधिकारांचं उल्लंघन झालंय? २०१० च्या निर्णयानुसार शिवाजी पार्क हे सायलंट झोन म्हणून घोषित करण्यात आलंय. त्यामुळे खेळाशिवाय इतर कारणांकरता मैदनाच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले असल्याचा युक्तीवाद मुबंई पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी केला. आम्ही कुणालाही परवानगी दिली नाही. सर्वांना शांततापूर्ण एकत्रित येण्याचा अधिकार असल्याचंही साठे म्हणाले. तसंच, शिवाजी पार्कचा वापर खेळाकरता करण्यात यावा. वर्षातून फक्त ४५ दिवस खेळ सोडून इतर कारणांसाठी या मैदनाचा वापर करता येईल असा निर्णय उच्च न्यायालायने २०१६ साली घेतला होता. ६ डिसेंबर, महाराष्ट्र दिनी १ मे रोजी, प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारीला आणि दसरा रॅलीला कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जाऊ शकतं. ४५ दिवसांपैकी ११ दिवस मैदान खासगी संघटना किंवा व्यक्तींना देता येऊ शकणार आहे, असाही युक्तीवाद साठेंनी केला.
ठाकरे गटाचा काय युक्तीवाद?
ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. ते म्हणाले की, २२ आणि २६ ऑगस्ट रोजी शिवसेनेने आधी अर्ज केला होता. तर, शिंदे गटाकडून ३० ऑगस्ट रोजी अर्ज करण्यात आला होता. सरवणकरांनी अर्ज केल्याने पालिकेने अर्ज नाकारला असल्याचं पालिकेकडून सांगण्यात येतंय. जर त्यांची कायदा सुव्यवस्था खराब असेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. रेकॉर्डनुसार आम्हालाच शिवाजी पार्कवर सभेसाठी परवानगी मिळायला हवी. पोलीस एका आमदाराला नियंत्रणात ठेवू शकत नाही का असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. एका आमदाराने तक्रार केली म्हणून इतक्या वर्षांची परंपरा रोखली जाऊ शकत नाही, असंही चिनॉय म्हणाले.
न्यायालयानं काय म्हटलं?
खरी शिवसेना कोण हे प्रकण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्यावर आम्ही बोलणार नाही. मात्र, सर्वांत प्रथम अर्ज शिवसेनेच्या अनिल देसाईंनी केला होता. २२ ऑगस्टला अर्ज केल्यानंतर २६ ऑगस्टला पुन्हा अर्ज केला. परवानगीसाठी शिवसेनेने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल केल्यानंतर पालिकेने पोलिसांकडून अहवाल मागवून घेतला. कायदा सुव्यवस्थेचं कारण देत पोलिसांनी परवानगी देण्याचं नाकारलं. त्यामुळे पोलिसांच्या निकषानुसार पालिकेने परवानगी दिली नाही, असं म्हणत कोर्टाने मुंबई पालिकेच्या निर्णयावरच संशय घेतला. तसंच, २०१६ पर्यंत येथे नियमित दसरा मेळावा होत होता. २०१६ नंतरही परवानगीचा अधिकार मिळाला. त्यामुळे कोणीतरी अर्ज केल्याने शिवसेनेला परवानगी नाकारता येणार नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने घेतला आहे.
तर पुढच्यावेळी होईल अडवणूक
शिवसेनेला परवानगी देताना मुंबई उच्च न्यायालायने शिवसेनेवर अटी घातल्या आहेत. दसरा मेळाव्याच्या कार्यक्रमाचं रेकॉर्डिंग करण्यात येणार आहे. यावेळी जर कोणताही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास पुढच्या वेळी परवानगी देताना अडकवणूक केली जाऊ शकेल, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
