राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. मुंबई वगळता सर्व महानगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्यात येणार आहे. परंतु याला काँग्रेसकडून विरोध करण्यात आला आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी द्विसदस्यीय प्रभाग रचना करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेस नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करणार असून पुढील राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे नाा पटोले यांनी म्हटलं आहे. तसेच राज्यसभा पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन उमेदवारी मागे घेण्याची विनंती केली असल्याचे नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. यावेळी नाना पटोले यांनी प्रभाग रचनेवर विरोध दर्शवला आहे. नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे की, आगामी महानगरपालिकांची निवडणूक बहुसदस्यी प्रभाग सचना ही द्विसदस्यी व्हावी अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे करण्यात आली आहे. काँग्रेसने एकमताने ही मागणी केलीआहे. महाविकास आघाडी सरकार हे ३ पक्षांचे असल्यामुळे अनेकांची वेगळी मत असू शकतात परंतु जनतेची मागणी असल्यामुळे आम्ही ती मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली आहे. काँग्रेस नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीसुद्धा मत मांडले आहे. पुढील कँबिनेटमध्ये या विषयी चर्चा करण्यात यावी अशी मागणी असे नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे.
फडणवीसांकडे बिनविरोध निवडणुकीसाठी विनंती
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या प्रकरणावर कोणतीही चर्चा झाली नाही असे नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे. १२ सदस्यांच्या बाबत कोणतेही चर्चा झाली नाही. महाराष्ट्रातील परंपरा आहे की, अशा घटनेत एखाद्याचा मृत्यू झाला आणि पोटनिवडणूक आली तर त्या ठिकाणी बिनविरोध व्हावी ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे. ही जागा काँग्रेसची होती. यामुळे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून निवडणूक बिनविरोध व्हावी अशी मागणी केली आहे. त्यांनी सांगितले आहे की, दोन दिवसांत चर्चा करुन निर्णय सांगू असे फडणवीस यांनी आपल्याला म्हटलं असल्याचे नाना पटोले यांनी सांगितले आहे.
राज्यपालांच्या भूमिकेचं स्वागत
ज्या ६ जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका आहेत. त्यांना या अध्यादेशाचा परिणाम होत असेल तर त्याचे स्वागत केलं पाहिजे. कारण राज्य सरकारची भूमिका होती की, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवूण निवडणुका घेण्यात याव्यात तसे मत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडले होते. मग राज्य सरकारने एक दीड आठवड्यापुर्वी अध्यादेश काढला आणि आरक्षण कसं कायम राहील याच्यासाठी राज्यपालांकडे तो अध्यादेश पाठवला परंतु राज्य सरकारने ऐनवेळी त्रुटी काढल्या जर राज्यपालांकडून हा अध्यादेश यापुर्वीच आला असता तर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करता आला असता पण हरकत नाही उशीरा झालं पण चांगले झालं असल्याचे नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा : OBC Reservation : राज्यपालांची अध्यादेशावर सही, अन् सामना अग्रलेखातूनही राज्यपालांचे आभार
