नाशिक : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत आदिवासी उपयोजनांसाठी मंजूर आराखड्यात १५ कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे. २०२२-२३ साठी शासनाने दिलेल्या मर्यादेच्या अधीन राहून २९३.१२ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या मागणीनुसार या आराखड्यात आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी वाढीव निधी देण्याचे मान्य केले.
आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन झालेल्या बैठक घेण्यात आली. आदिवासी उपयोजनांतर्गत २९३.१२ कोटी इतकी आर्थिक मर्यादा कळविण्यात आली होती. यात गाभ क्षेत्राकरीता २२७.५९ कोटी तर बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ६५.५३ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रारूप आराखडा तयार करून ८ जानेवारी रोजी जिल्हा नियोजन समितीसमोर सादर करण्यात येऊन मंजुरी देण्यात आली. यात ३७.५० कोटींची वाढीव मागणी यावेळी करण्यात आली. ही बाब विचारात घेऊन १५ कोटी रुपये इतका वाढीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या कामांना प्राधान्य
- आदिवासी भागातील ग्रामीण रूग्णालयात अत्याधुनिक साहित्य उपलब्ध करणे.
- दुर्गम भागातील वाडी वस्त्यांना वीज पुरवठा करणे
- आश्रमशाळा, वसतीगृह येथे पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
- अमृत आहार योजनेसाठी.
- आदिवासी बांधवांना शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.
- बांबू, स्ट्रॉबेरी आधारी प्रक्रिया उद्योग
- सेंद्रिय भाजीपाला, पशुधनावर आधारीत प्रक्रिया उद्योगांचे क्लस्टर तयार करणे.
