महापालिका क्षेत्रातील सर्व मिळकतींच्या मालमत्ता करात १८ टक्के करवाढीचा निर्णय महासभेने घेतला असताना तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नवीन मिळकतींच्या वार्षिक करयोग्य मूल्यात १ एप्रिल २०१८ पासून सहापटींपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. या वाढीनुसार मिळकतींवरील ५० पैसे चौरस मीटर कर योग्य मूल्य दर २.२० रुपये करण्यात आले. ही करवाढ पाच ते सहा पट झाल्याने नागरिकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडण्याची भिती निर्माण झाली. सर्वसाधारण ८०० चौरस फुटांच्या नवीन घराला जेथे ४ हजारांची सद्यस्थितीतील कर योग्य मूल्यानुसार वार्षिक घरपट्टी येते, ती थेट २१ हजारांपर्यंत जाणार होती. ५० पैसे चौरस मीटर हे कर योग्य मूल्य थेट २ रुपये २० पैशांपर्यंत जाणार असल्यामुळे नाशिककरांकडून संतप्त भावना व्यक्त केली जात होती. त्यानंतर झालेल्या जोरदार विरोधानंतर करवाढीत काहीशी कपात करण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्तांनी घेतला. मात्र, तरीही दुप्पट व काही प्रकरणात तिप्पट करवाढ कायम आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या महासभेत करयोग्य मूल्याच्या दरवाढीला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला. दरम्यान, मिळकत सर्वेक्षणात आढळलेल्या ५९ हजार मिळकतींपैकी आतापर्यंत ४९ मिळकतधारकांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये २२ हजार मिळकती अधिकृत, तर २७ हजार अनधिकृत ठरविण्यात आल्या आहेत.
१५ हजार मिळकतधारकांच्या हरकतींमुळे करवाढीचा प्रश्न सुटणार?
नवीन मिळकतींच्या वार्षिक करयोग्य मूल्य दरवाढीचा प्रश्न आता सुटण्याच्या मार्गावर आहे. वाढीव दरातील करयोग्य मूल्यावर तब्बल १५ हजार मिळकतदारांनी हरकती घेतल्या आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने आता या दरवाढीचा फेरविचार सुरू केला आहे. यासंदर्भातील संचिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आली आहे.
