नाशिक : टंचाईच्या तिसर्‍या टप्प्यात जिल्हा प्रशासनाने ८ कोटी ६५ लाख ७४ हजार रुपयांच्या टंचाई आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार आराखड्यातील मार्च ते जून या तिसर्‍या टप्प्यात १ हजार ५०१ गावे-वाड्यांना टंचाईचा सामना करावा लागणार आहे, असे गृहीत धरून या गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी १६७ टँकर गृहीत धरण्यात येऊन नियोजन करण्यात आले आहे.
टंचाई कृती आराखड्यात तहानलेल्या गावांबरोबरच वाड्यांची पिण्याच्या पाण्याची तहान भागवण्यासाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जातात. बुडक्या घेणे, विंधन विहिरी घेणे, खासगी विहिरी अधिग्रहीत करणे, टँकरने पाणीपुरवठा करणे आदी उपाययोजनांचा त्यात समावेश असतो. गेल्यावर्षी जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाल्याने धरणांमध्ये ५५ टक्यांच्या आसपास उपयुक्त पाणी साठा शिल्लक आहे. नद्या-नाले, विहिरीही दुथडी भरून वाहत आहे. पाण्याची उपलब्धता बघता जिल्ह्याच्या २०२१-२२ साठीच्या टंचाई कृती आराखड्यातील ऑक्टोबर ते डिसेंबर आणि जानेवारी ते मार्च असे दोन टप्पे निरंक गेल्याने प्रशासनाने सुटकेचा निश्वास सोडला.
त्यामुळे एप्रिल ते जून यादरम्यान ग्रामीण भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष बघता प्रशासनाने सुधारीत टंचाई कृती आराखड्याला मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आराखड्यात टँकर व विहिर अधिग्रहणावर अधिक भर देण्यात आला आहे. जिल्ह्यात ५७९ गावे आणि ९२२ वाड्यांसाठी प्रशासनाने १६७ टँकर गृहीत धरले आहेत. त्यातही सिन्नर, येवला, सुरगाणा, नांदगाव व त्र्यंबकेश्वर मालेगाव या तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक टँकर गृहीत धरण्यात आले आहे.
त्या तुलनेत अवर्षणग्रस्त बागलाण, चांदवड, मालेगाव, देवळा येथे १० च्या आत टँकर भासू शकतात. तसेच २३२ गावे-वाड्यांमध्ये खासगी विहिर अधिग्रहण, २३७ ठिकाणी विंधन विहिरी व अन्य उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे. पुढील तीन महिन्यांतील ऊन्हाचा तडाखा लक्षात घेऊन प्रशासनाने टंचाई निवारणासाठी प्रस्तावित उपाययोजनांवर भर दिला आहे. परंतु, प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील पाण्याची उपलब्धता बघता टंचाई आराखड्यातील अपेक्षित निधीही खर्च होण्याची शक्यता धूसर आहे.
