नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीने चालू आर्थिक वर्षासाठी मंजूर केलेल्या 413 कोटी रुपये निधीचे गेल्या सहा महिन्यांत नियोजन झालेले नाही. राज्य सरकारने निधी खर्चास मान्यता दिली तरी जानेवारी ते फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत दीड महिना जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता असेल. मग हा निधी कसा खर्च होणार, याविषयी पेच निर्माण झाला आहे.
आर्थिक वर्षाचे नियोजन करताना जिल्हा नियोजन समितीने २०२२-२३ या वर्षासाठी जिल्हा परिषदेला ४१३ कोटी रुपये निधी खर्च करण्यास परवानगी दिली. मात्र, सरकार बदलताच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी एप्रिल २०२२ पासूनच्या कामांना स्थगिती दिली. स्थगिती दिल्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांत निधी खर्चाला ब्रेक लागला. आता बंदी उठवलेली असली तरी पालकमंत्री दादा भुसे हे नवीन आहेत. एकतर ते नाशिकमध्ये अधिकार्‍यांची बैठक घेत नाहीत. मालेगाव किंवा मुंबईत सातत्याने त्यांचा राबता असल्यामुळे अधिकार्‍यांना समस्या मांडता येत नाहीत. मूळात कुठल्याही विभागाचा अधिकारी स्वत:हून पालकमंत्र्यांसमोर समस्या मांडण्यासाठी जात नाहीत. आढावा बैठकीत त्यांना यासंदर्भात विचारणा केली पाहिजे. त्यात २१ मार्च २०२२ पासून जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज सुरु झाले आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे पालकमंत्री भुसे यांच्यापर्यंत कुणीही जिल्हा परिषदेच्या समस्या मांडत नाही. एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांमध्ये एक रुपयाही खर्च झाला नाही.
आता जिल्हा नियोजन समितीची बैठक येत्या सोमवारी (दि.10) होत आहे. त्यातही निधी खर्चाला मान्यता मिळाली नाही, तर ऑक्टोबर महिनाही संपेल. मग पुढील पाच महिन्यांचा आपण विचार केला तर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक आचारसंहितेत दीड महिना जाईल. मग उर्वरित दोन-अडीच महिन्यांत हा निधी कसा खर्च होणार याविषयी विभागप्रमुखांची चिंता वाढली आहे.
फक्त आढावा नको, निर्णय हवा !
येत्या सोमवारी (दि.१०) पालकमंत्री दादा भुसे हे जिल्हा आढावा बैठक घेत आहेत. मूळात आढावा त्यांनी तर घ्यावाच पण निधी खर्चास मान्यताही द्यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांकडून होत आहे.
