नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने केलेली नोकर भरती कायम करण्याची याचिका जिल्हा औद्योगिक न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेचे 415 कर्मचारी अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
न्यायालयाचा हा निर्णयाने आधीच अडचणीत असलेल्या तत्कालीन संचालक मंडळाला मोठा धक्का बसला आहे. तसेच संचालकांवर विश्वास ठेवून भरती झालेल्या या कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात जिल्हा बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळाने 415 लिपिक व शिपाई कर्मचारी भरती केली होती. या भरतीला नाबार्ड, सहकार आयुक्त यांची कोणातीही परवानगी घेतली नाही, जाहिरात देऊन उमेदवारांचे अर्ज मागवून, मुलाखती न घेता थेट नियुक्तीपत्र दिले.
त्यातही मागासवर्गीयासाठी असलेल्या आरक्षण व अनुशेषाचाही विचार केला नव्हता. यामुळे ही भरती वादात सापडली होती.या भरतीसाठी सर्व संचालक मंडळाने प्रत्येकी किती उमेदवारांची नियुक्ती करायची, याचा कोटा ठरवून घेत आर्थिक देवाण-घेवाण केल्याची चर्चा होती. यामुळे गिरीश मोहिते यांनी या भरतीविरोधात तक्रार केली होती. यानंतर संचालक मंडळाने तत्कालीन सहकार मंत्र्यांकडे धाव घेत त्यांच्या माध्यमातून कर्मचारी भरती नियमात बसवण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाही यश न आल्यामुळे कर्मचाजयांनी संचालक मंडळावर दबाव आणण्यास सुरवात केली. यामुळे संचालकांनी आपली मान सोडवून घेण्यासाठी कर्मचाजयांनाच बँकेच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे या कर्मचाजयांनी त्यांना कायम करण्यासाठी नाशिक जिल्हा औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती. या भरतीप्रक्रियेत कोणत्याही नियमांचे पालन केलेले नसल्यामुळे जिल्हा औद्योगिक न्यायालयाने या कर्मचाजयांना कायम करता येणार नाही, असा निकाल दिला आहे.
