नाशिक : उद्योगवाढीसाठी नाशिकमध्ये पोषक वातावरण असताना अनेकदा प्रशासनाकडून उद्योजकांना पाहिजे त्या प्रमाणात सुविधा देण्यास होत असलेली दप्तर दिरंगाई, औद्योगिक वसाहतीत प्राथमिक सुविधांचा असलेला अभाव, धनदांडग्यांना होत असलेले प्लॉट वाटप यामुळे नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला खीळ बसली असून उद्योग समितीच्या बैठकाही होत नसल्याने समस्या मांडायच्या तरी कुणाकडे असा सवाल उपस्थित करत नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक संघटनांनी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत तक्रारींचा पाढा वाचला. अखेर सर्व तक्रारींची दखल घेत जिल्ह्यातील उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात जिल्ह्यातील प्रमुख औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. यावेळी नाशिक औद्योगिक विकासाच्यादृष्टीने सूचना मागविण्यात आल्या. यावेळी उद्योजकांनी आपल्या तक्रारी मांडल्या. नाशिक शहरातील प्रमुख औद्योगिक वसाहतींमध्ये नवीन उद्योगांसाठी प्लॉट उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील विविध भागात उद्योगांसाठी संपादित केेलेल्या जागांच्या वाटपाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येऊन यात स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. ग्रामीण भागात औद्योगिक वसाहतींचा विकास होत असला तरी, या भागात रस्ते नसल्याने उद्योग येण्यास तयार नाहीत. मोठ्या उद्योगांच्या जागा या राजकीय दबावातून धनदांडग्यांना देण्यात आल्याने प्लॉटचे ट्रेडींग केले जात असून हे त्वरित थांबवावे अशी मागणी यावेळी उद्योग संघटनांच्यावतीने करण्यात आली. पाच वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये कन्व्हेन्शन सेंटर स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. निमाने याकरिता पैसेही भरले. मात्र हा प्रकल्प पुढे जाऊ शकला नाही. महापालिका, अग्निशामक विभाग या दोन्ही विभागांकडून फायर सेस आकारला जातो. त्यामुळे उद्योजकांना नाहक एकाच सेवेसाठी दोन कर भरावे लागतात त्यामुळे एकाच एजन्सीकडून हा कर आकारला जावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेत झूम बैठक होत असते.
मात्र गेल्या अडीच वर्षांपासून ही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे या बैठका वेळच्यावेळी घेतल्यास उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यास मदत होईल, असेही यावेळी उद्योजकांच्यावतीने सांगण्यात आले. उद्योजकांच्या समस्या जाणून घेत नाशिकच्या औद्योगिक विकासाकरिता जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी, उद्योजक संघटनांचे प्रतिनिधी यांची एक संयुक्त समिती गठित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. पुढच्या पंधरा दिवसांत समितीची संयुक्त बैठक घेण्यात येऊन स्थानिक स्तरावर सोडवण्याचे प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासंदर्भात कार्यवाही केली जाईल तर राज्य सरकारच्या स्तरावरील प्रश्नांबाबत आपण पाठपुरावा करू असे त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी गंगारथरन डी., उद्योग संघटनांच्यावतीने प्रदीप पेशकर,जगदीश होळकर, विक्रम सारडा, सुरेश केला, विलास गडकरी, मनोज जगताप, राजेंद्र कोठावदे, गोविंद शाह, सुधीर बडगुजर, प्रदीप बुब, निखिल पांचाळ, कांतीलाल चोपडा, धनंजय बेळे आदींसह महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी उपस्थित होते. चार वर्षांपूर्वी तत्कालीन संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी नाशिकमध्ये डिफेन्स हब घोषित केले परंतू पुढे या प्रकल्पाबाबत हालचाल झाली नाही त्यामुळे या प्रकल्पाचा डीपीआर सादर करण्याची सुचना खासदार हेमंत गोडसे यांनी केली. त्याचप्रमाणे लॉजिस्टिक पार्क, एक्झिबिशन सेंटर, इलेक्ट्रिकल हब, इंडस्ट्रियल पार्क आदी रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.
उद्योजकांनी या मांडल्या सूचना
- उद्योगांना प्लॉट वाटप प्रक्रिया सुलभ व जलद करावी
- नाशिकला फुड प्रोसेसिंग इन्स्टिटयुट स्थापन करावे
- औद्योगिक क्षेत्रातील ड्रेनज, सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न मार्गी लावावा
- दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्ये नाशिकचा समावेश करावा
- नाशिकमध्ये इंडस्ट्रियल पार्क उभारावे फायर टॅक्स, मालमत्ता करातून सुट देण्यात यावी
- ग्रामीण भागातील औद्योगिक वसाहतींचा विकास व्हावा
- जिल्ह्याच्या प्रत्येक भागात ट्रक टर्मिनल उभारावे
- लॉजिस्टिक पार्कला चालना मिळावी आक्राळेतील जागांचे दर कमी करावेत
पालकमंत्र्यांचे आभार माना
यावेळी जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळी इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी बैठकीला उपस्थित राहत गोंदे येथील उद्योगांचे प्रश्न मांडायला सुरूवात केली. मात्र खोसकर बोलत असतांनाच आमदार देवयानी फरांदे यांनी त्यांना मध्येच रोखले. खोसकर साहेब मागच्या पालकमंत्र्यांनी आम्हाला कधीच बैठकीला बोलावले नाही पण आमच्या पालकमंत्र्यांनी मात्र तुम्हाला बोलावलं. त्यामुळे आधी पालकमंत्र्यांचे आभार माना. आम्ही भेदभाव करत नाही असा टोलाही त्यांनी लगावला.
