नाशिक : आदिवासी मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या आमदारांनी मार्चअखेर आदिवासी विकास विभागाकडून मिळवलेला 140 कोटी रुपये निधी रद्द करण्याचा घाट भाजपच्या नेत्यांनी घातला आहे.
जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या आमदारांनी पुर्ननियोजनातून बंधारे व रस्त्यांच्या कामांसाठी मार्चअखेर 140 कोटी रुपये मिळवले. या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता झाल्यामुळे टोकन निधी म्हणून 35 कोटी रुपये मार्चच्या शेवटच्या दिवशी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले. मात्र, कार्यरंभ आदेश देण्यापूर्वीच राज्य सरकारने या कामांना ब्रेक लावला आहे.
आता ही कामे रद्द करुन नव्याने नियोजन करण्याचा घाट घातला जात आहे. जिल्हा परिषदेला प्राप्त 35 कोटी रुपये हे कामनिहाय नसल्यामुळे संपूर्ण 140 कोटी रुपयांची कामे रद्द होतील का? याविषयी शंका उपस्थित केली जाते. पुनर्नियोजनातून प्राप्त होणारा निधी इतर कामांसाठी वर्ग करता येत नाही. त्यामुळे ही कामे रद्द झाली तरी त्याच कामांसाठी या निधीची पुन्हा मागणी करावी लागेल. एवढ्या सगळ्या तांत्रिक अडचणींमध्ये हा निधी रद्द होणार की आहे त्याच नियोजनात खर्च होतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
