शेतकर्‍यांनी शहराचे हित लक्षात घेऊन आपल्या जमिनी महापालिकेच्या हवाली केल्यात मात्र या जमिनींचा मोबदला आर्थिक वा टीडीआर स्वरुपात न मिळाल्यामुळे संबंधित शेतकर्‍यांचे मोठे हाल होत आहेत. या व्यवस्थेत बदल करून भूसंपादनाचा मोबदला तातडीने मिळेल, अशी व्यवस्था करणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे नूतन सभापती उद्धव निमसे यांनी ‘आपलं महानगर’ला दिलेल्या शुभेच्छा भेटीत दिली. शेतकर्‍यांच्या मोबदल्यांचे प्रलंबित प्रकरणे प्राधान्यक्रमाने मार्गी लावू असेही ते म्हणाले. निमसे यांचे स्वागत ‘आपलं महानगर’ नाशिक आवृत्तीचे निवासी संपादक मिलिंद सजगुरे यांनी केले.
यापूर्वी स्थायी समितीचा सभापती होतो, त्यावेळी सत्तेतील वाटेकरी भाजपबरोबर मनसेही होते, असे सांगत उद्धव निमसे म्हणाले, दोन्ही पक्षांची धोरणे वेगवेगळी असल्याने अनेक कामे अडून राहत होती. त्यावेळी स्थायीच्या अर्थसंकल्पात मी मेट्रोच्या सर्वेक्षणाची तरतूद केली होती. त्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. मात्र, मेट्रोचे सर्वेक्षण करून तिच्यासाठी उपयोगात येणार्‍या मार्गासाठी आतापासूनच भूसंपादन करून ठेवल्यास भविष्यात मेट्रो सुरू करताना अडचणी उदभवणार नाही, हा दृष्टीकोन या निर्णयामागे होता. मात्र, महासभेवर हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. बांधा, वापरा, हस्तांतरीत करा या तत्वावर महापालिकेच्या जागांवर इमारती बांधून त्याचे ४० टक्के भाडे संबंधित बांधकाम व्यावसायिक महापालिकेस देईल. त्यातून महापालिकेस सुमारे दोनशेे कोटींपर्यंत मिळवून देण्याची माझी योजना होती. परंतु तत्कालीन महापौरांनी ती देखील फेटाळली. अहिल्यादेवी होळकर पुलाजवळ बोट क्लब सुरू करण्याची अभिनव योजना होती. पण त्यावेळी महासभेने या देखील योजनेस मान्यता दिली नाही. आता महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे. शिवाय राज्यात आणि केंद्रातही भाजपचीच सत्ता असल्याने विकास कामे मंजूर करण्यास फारशा अडचणी उदभवणार नाहीत.
भूसंपादनाच्या मोबदल्याची तरतूद
शेतकर्‍यांच्या जागा विविध विकासकामांसाठी महापालिकेने भूसंपादीत केल्यात. मात्र, त्यांचा मोबदला देण्यास वर्षानुवर्षे टाळाटाळ केली जात आहे. ही बाब लक्षात घेऊन हा मोबदला देण्याच्या कामाला माझे प्राधान्य असणार आहे. अंदाजपत्रकातही तशी तूरतूद करण्यात येईल.
साधुग्राममध्ये दहा वर्षासाठी प्रकल्प
साधुग्रामच्या ३०० एकर जागेबाबतही अद्याप ठोस निर्णय घेतलेला नाही. या जागांचे मालक हे ८० टक्के शेतकरीच आहेत. मात्र ही जागा संबंधित शेतकर्‍यांनाही विकसित करू दिली जात नाही आणि महापालिकाही तिचा ताबा घेत नाही. कुंभमेळा झाल्यानंतर मधल्या काळात या जागेचा वापर प्रदर्शन स्थळ, ट्रक टर्मिनस किंवा दिल्लीतील प्रगती मैदानासारखा होऊ शकतो. रामोजी फिल्मसिटीच्या धर्तीवर नाशिकमध्येही एखादा मोठा उद्योग येथे उभा राहू शकतो. या जागेच्या भूसंपादनासाठी मी जातीने प्रयत्न करेल.
ऑटो ‘डीसीआर’ ऑफलाईन
ऑटो डीसीआरच्या अडचणींसंदर्भात मी आयुक्तांशी चर्चा केली आहे. सध्याच्या प्रणालीत अनेक त्रुटी असल्यामुळे छाननीनंतर फाईलला ऑफ लाईन मंजुरी देण्याची आता व्यवस्था करण्यात येत आहे. त्यातून हा प्रश्न सुटू शकतो.
बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रश्न सोडवणार
बांधकाम व्यावसायिक हे शहराचा कणा आहेत. शहरातील मोठी अर्थव्यवस्था बांधकाम व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील अडथळे दूर करण्यासाठी मी व्यक्तीश: प्रयत्न करणार आहे.
या कामांना देणार प्राधान्य
- गोदावरी प्रदूषणमुक्त करणे
- रस्त्यांची कनेक्टिव्हिटी वाढवणे
- विकासकामांसाठी राज्याबरोबर केंद्राचा निधीही आणणे
- साधुग्रामच्या जागेचा तिढा सोडवणे
- बांधकाम व्यावसायिकांचे रखडलेले प्रश्न मार्गी लावणे
- ऑटो डीसीआर प्रणालीत सुधारणा
