आदिवासी विकास विभागाकडून नामांकित दर्जाच्या खासगी शाळांमध्ये 50 टक्के आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे आदेश आहेत. यानुसार नंदुरबार येथील एका खासगी शैक्षणिक संस्थेत 50 टक्के प्रवेश दिलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांबाबत शाळेने दुजाभाव केल्याने तिचा नामांकित दर्जा काढून घेण्याची कारवाई आदिवासी विकास विभागाने केली आहे.
शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येताना आदिवासी मुलांनी नुसते शिक्षण घेणेच अपेक्षित नाही, तर सध्याच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये त्यांनाही प्रवेश मिळावा आणि त्यांची इतर मुलांप्रमाणे शैक्षणिक प्रगती व्हावी, या हेतूने शासनाने सुमारे 25 हजार मुलांना दरवर्षी खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत शिक्षण देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. यामुळे यंदा नाशिक जिल्ह्यात सुमारे 20 खासगी शाळांमधून सुमारे 1795 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झालेले आहेत. त्याचबरोबर त्यांची शैक्षणिक सत्र 2019-20 साठी प्रवेश प्रक्रियाही पूर्ण झालेली आहे. मात्र, काही खासगी शाळा आदिवासी विद्यार्थ्यांशी दुजाभाव करतात, अशा तक्रारी पालक, संघटनांनी केल्या होत्या. त्याची दखल घेत ही कारवाई करण्यात आलेली आहे.
नुकताच नाशिक येथे आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून खात्याचा आढावा घेताना मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी अशा शाळांवर कारवाई करण्याचे सुतोवाच केलेले होते. मात्र, कारवाई झालेल्या शाळेच्या बाबतीत पूर्वीच तक्रारी आलेल्या होत्या. त्यामुळे इतर खासगी शाळा तरी यातून धडा घेतील, असे आदिवासी संघटनांना वाटत आहे.
शाळांची मान्यताही रद्द
आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक अप्पर आयुक्तालयातंर्गत येणार्‍या 5 नामांकित शाळांनी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या 50 प्रकारच्या मुलभूत सुविधांमध्ये त्रुटी ठेवल्याने त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आलेली आहे. त्यात नाशिकमधील नामपूर येथील एक, नगरमधील दोन आणि धुळे आणि नंदूरबार येथील प्रत्येकी एक शाळेचा समावेश आहे. त्याचबरोबर यंदा 55 शाळांचे प्रस्ताव आदिवासी विभागाकडे मान्यता मिळवण्यासाठी आलेले होते. त्यापैकी 20 शाळांना मान्यता मिळालेली आहे. शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्‍या प्रति आदिवासी विद्यार्थ्यावर 50 ते 70 हजार रुपये शैक्षणिक खर्च आदिवासी विकास विभागाकडून देण्यात येतो. दर्जा काढल्याने खासगी शैक्षणिक संस्थांचालकांना दणका बसला आहे.
