गेल्या लोकसभा निवडणूकीचा यंदा अंक क्रमांक दोन अनुभवणाऱ्या भाजप-शिवसेना युतीचा बळावलेला आत्मविश्वास विधानसभा निवडरूक विजयाची पायाभरणी ठरणार असून त्यादृष्टीने लवकरच धोरण ठरवण्यात येणार आहे. येनकेन शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बसवण्याची शिवसेनेची महत्वाकांक्षा उफाळून आली असल्याने विधानसभेत जिल्हानिहाय जागा वाढवण्यासाठी ‘इलेक्टिव मेरिट’ चा निकष निर्णायक ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये काही धाडसी निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
सतत पाच वर्षे एकमेकांना पाण्यात पाहणाऱ्या भाजप-शिवसेना पक्षांनी लोकसभा निवडणूकीच्या उंबरठ्यावर हातमिळवणी केली असली तरी त्यामागे तडजोडीचे राजकारण असल्याचे लपून राहिले नाही. केंद्रात नरेंद्रांचा राज्याभिषेक करण्यासाठी राज्यातून बळ देताना भाजप मोठ्या भावाच्या भूमिकेत राहिला तर राज्याच्या राजकारणाची चावी स्वत:कडे ठेवण्यासाठी पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी विधानसभेच्या अधिक जागांसह मुख्यमंत्रीपद पदरात पाडून घेण्याचा शब्द भाजपकडून घेतल्याचे बोलले जाते. ही बाब लक्षात घेता शिवसेनेच्या वाटेला दीडशेहून अधिक जागांवर लढण्याची वेळ येणार आहे. त्यासाठी आखण्यात येणाऱ्या रणनितीनुसार जिल्हानिहाय वाट्याला येणाऱ्या जागा कमाल संख्येने जिंकण्याचे सेनेचे धोरण राहणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पंधरापैकी प्रत्येकी चार जागा भाजप व शिवसेनेकडे आहेत. उर्वरित चार ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस, दोन ठिकाणी काँग्रेस तर एका ठिकाणी माकपची मक्तेदारी आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणूकीतील मताधिक्य लक्षात घेता शिवसेनेत नाशिक लोकसभा क्षेत्रातील इगतपुरी, तर दिंडोरीतील दिंडोरीसह येवला व नांदगाव हे गतवेळी कमी फरकाने गमावलेले मतदारसंघ जिंकता येऊ शकतात, असा आत्मविश्वास बळावला आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता विधानसभेसाठी तिकीट वाटप करताना सर्व निकषांमध्ये बसणाऱ्यांचा प्राधान्याने विचार करण्याचे पक्षाचे धोरण राहणार आहे.
लोकसभेला मिळालेले मताधिक्य हे साडेचार महिन्यांनी होऊ घातलेल्या विधानसभेत कायम राहात नाही, याचा प्रत्यय गतवेळी आल्याने शिवसेना येवला व नांदगाव या प्रतिष्ठेच्या गणल्या जाणाऱ्या मतदारसंघांबाबत सावध भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. साधारणत: जूनच्या पहिल्या पंधरवाड्यात खलबते होऊन वाट्याला असलेल्या जागांवरील उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता असल्याने इच्छुकांनी ‘फिल्डिंग’ लावण्यास प्रारंभ केल्याचे सांगण्यात येते.
दोघे ‘डेंजर झोन’मध्ये तर आयाराम कुंपणावर!
दरम्यान, राज्यात तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पाहणाऱ्या शिवसेनेला यावेळी तिकीटवाटप करताना दक्षता घ्यावी लागणार आहे. विद्यमान चारपैकी दोन जण ‘डेंजर झोन’मध्ये असल्याची त्या-त्या मतदारसंघात वंदता आहे. तर इगतपुरी व दिंडोरी या अनुसूचित जमातीसाठी राखीव मतदारसंघात दोन बडे प्रस्थ ऐनवेळी शिवसेना प्रवेश करून उमेदवारीवर मोहोर प्राप्त करू शकतात. ही बाब लक्षात घेता पहिल्या दोघांची उमेदवारी कायम ठेवायची की नव्या चेहऱ्यांचा शोध घ्यायचा, याबद्दल निर्णय घेताना ‘मातोश्री’ची कसोटी पणाला लागणार आहे, हे निश्चित.
