नाशिक : जिल्ह्याच्या विकासाचा गाढा ओढण्याची प्रमुख जबाबदारी असलेले पालकमंत्री दादा भुसे यांनी कारभार हाती घेवून अडीच महिने झाले तरी निधी नियोजनाचा सूर त्यांना सापडलेला दिसत नाही. चालू आर्थिक वर्षातील १००८ कोटी रुपयांपैकी अवघे ३५ कोटींच्या मान्यता जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर झालेल्या आहेत. उर्वरित ९७३ कोटी रुपये खर्चासाठी अवघे तीन महिन्यांचा अवधी शिल्लक राहिला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची पुढील आर्थिक वर्षासाठी (२०२३-२४) नियोजन बैठक आज सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार आहे. परंतु, चालू आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेसाठी ६०० कोटी रुपये मंजूर आहेत. तर आदिवासी उपयोजनांसाठी ३०८ कोटी रुपये आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेंत १०० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास तत्कालिन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी मान्यता दिली आहे. त्यानंतर सरकार बदलले आणि या कामांना स्थगिती दिली. नवीन सरकारने २३ सप्टेंबर रोजी ही स्थगिती उठवली व पालकमंत्री भुसेंनी १० ऑक्टोबर रोजी जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक घेतली. यात स्थगिती उठवण्याबाबत कुठलाही ठोस निर्णय घेतला नाही. परंतु, निधी नियोजनाचा फेरविचार करण्याचे स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले.
तेव्हापासून गेल्या आठवड्यापर्यंत अवघ्या ३५ कोटी रुपयांच्या मान्यतेच्या फाईल्स जिल्हा नियोजन समितीकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. उर्वरित ९७३ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन अजूनही महिनाभर होईल, अशी कुठलिही परिस्थिती दिसत नाही. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांत हा निधी खर्च झाला नाही तर प्रादेशिक विभागांचा कोट्यावधींचा निधी अखर्चित राहिल. तर जिल्हा परिषदेवर साधारणत: ३०० ते ४०० टी रुपयांचे दायित्व तयार होईल. त्यातून पुढील आर्थिक वर्षात काम करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना ‘स्कोप’च मिळणार नाही.
तर राष्ट्रवादीला होईल फायदा..
पालकमंत्री भुसेंना नियोजनाचा सूर सापडला नाही आणि निधी परत गेल्यास त्याचा फायदा राष्ट्रवादीला होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागात राष्ट्रवादीच्या आमदारांची संख्या जास्त असल्यामुळे हा मुद्दा चांगलाच चर्चेचा विषय ठरु शकतो.
