नाशिक : लॉकडाऊनमुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने गुरुवारी (दि.30) व्हीडीओ कॉन्फरन्सव्दारे संचालक मंडळाची बैठक घेतली. व्हीडीओ कॉन्फरन्सव्दारे संचालक मंडळाची सभा घेणारी जिल्हा बँक राज्यातील पहिली बँक ठरली आहे. बैठकीत, शेतकर्‍यांची कर्जमाफीची रक्कम मिळावी यासाठी पाठपुरावा करण्यावर चर्चा झाली. खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वाटप सुरू झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर 200 विविध कार्यकारी संस्थांच्या 835 कोटींच्या क्रमपत्रकांना संचालक मंडळाने मंजुरी दिली.
सहकारी संस्थांच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार संचालक मंडळाची दरमहा बैठक घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे मासिक सभा घेण्याचे आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिले होते. या आदेशान्वये जिल्हा उपनिंबधक गौतम बलसाने यांनी जिल्हयातील सहकारी संस्थांना हे आदेश वितरीत करत सभा घेण्याचे आदेश काढले होते. त्यानुसार गुरूवारी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हीडीओ कॉन्फरन्सव्दारे संचालक मंडळाची सभा झाली. बैठकीत बँकेच्या एनपीए कर्ज वसुलीचा आढावा झाला. करोना संकटात कर्ज वसुली करू नये असे आदेश असल्याने कर्ज वसुली बंद असल्याचे सांगण्यात आले. कर्ज वसुलीचा बैठकीत आढावा झाला. शेतकर्‍यांची कर्जमाफीची रक्कम मिळालेली नसल्याने ही रक्कम मिळावी यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या परिस्थितीत शेतकर्‍यांसोबत राहून त्यांना आधारा देण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. बँकेच्या मुख्यालयातून मुख्यकार्यकारी अधिकारी सतीश खरे यांनी मास्क लावून व्हीडीओ कॉन्फरन्सच्या बैठकीत सहभागी झाले होते.
…
कर्मचार्‍यांचे एक दिवसाचे वेतन
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर, बँकेच्या कर्मचार्‍यांनी एक दिवसाचे वेतन तसेच बँकही काही रक्कम टाकून ही रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिली जाणार असल्याचे असल्याचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी सतीश खरे यांनी यावेळी सांगितले.
खरीप हंगाम: 835 कोटींच्या कर्जास जिल्हा बँकेची मंजूरी
व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे पार पडली संचालक मंडळाची सभा
