महापालिकेच्या मिळकतींचा गैरवापर होत असल्याची बाब उच्च न्यायालयात निदर्शनास आल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने अटी-शर्थींची पुर्तता न करणार्‍या ४०० मिळकती जप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यात महापालिकेच्या जागेवर नसलेल्या मिळकती देखील सील केल्यामुळे प्रशासन आता अडचणीत सापडले आहे. प्रशासनाच्या या कृतीविरोधात लोकप्रतिनिधी सोमवारी ६ एप्रिलला उच्च न्यायालयात धाव घेणार असून नवीन नाशिक परिसरातील आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनी गुन्हा दाखल करण्याची तयारी केली आहे.
मोक्याच्या ठिकाणावरील कोट्यवधी रुपयांच्या मिळकती वार्‍यावर सोडण्याच्या प्रकरणावरून उच्च न्यायालयाने खरडपट्टी काढली. त्यानंतर जागे झालेल्या महापालिकेने अखेर सर्व मिळकती जप्त करण्याचे धोरण अवलंबत रविवारी ५ मे रोजी देखील ही कारवाई सुरु ठेवली. यात सर्वप्रथम करारनामा नसलेल्या मिळकती ताब्यात घेतल्या जात आहेत. ज्यांचे करारनामे आहेत त्यांच्याकडून रेडीरेकनरनुसार दर आकारणी केली जाणार आहे. ऐन परीक्षेच्या कालावधीत, तसेच स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांकडून दिवस-रात्र एक केली जात असताना त्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरण्याचे काम पालिका प्रशासनाने हाती घेतल्याने प्रचंड रोष व्यक्त केला जात आहे. नवीन नाशिक परिसरात रविवारी ३० मिळकती सील करण्यात आल्यात. नारायण सुर्वे वाचनालय सील केल्यानंतर दुपारी सिल तोडण्यात येऊन ते पुन्हा खुले करून देण्यात आले. नजरचुकीने वाचनालय सील केल्याचा अनोखा खुलासा महापालिका प्रशासनाने केला.
दुसरीकडे जुने नाशिक परिसरातील पंडितराव खैरे अभ्यासिका महापालिकेच्या जागेत नसतानाही ती सील करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाच्या विरोधात सोमवारी ६ मे रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे नगरसेवक शाहू खैरे यांनी सांगितले. नवीन नाशिक परिसरात नगरसेवक सुधाकर बडगुजर, सामाजिक कार्यकर्ते राजू देसले, बळवंत ठाकरे, संजय भामरे यांनी अंबड पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यासाठी रविवारी सायंकाळच्या सुमारास तक्रार अर्ज दिला.
